OPINION : मोदींनी किती जणांना रोजगार दिला ? हाच मुद्दा ठरवू शकतो लोकसभेचा निकाल

OPINION : मोदींनी किती जणांना रोजगार दिला ?  हाच मुद्दा ठरवू शकतो लोकसभेचा निकाल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पुन्हा निवडून यायचं असेल तर त्यांना बेरोजगारीच्या मुद्द्याचं आव्हान पार करावं लागणार आहे. अलीकडेच झालेल्या एका सर्व्हेनुसार, 76 टक्के लोकांनी बेरोजगारी हा या निवडणुकीतला सर्वात मोठा मुद्दा असल्याचं मत नोंदवलं आहे.

  • Share this:

के. रवींद्रन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पुन्हा निवडून यायचं असेल तर त्यांना बेरोजगारीच्या मुद्द्याचं आव्हान पार करावं लागणार आहे. अलीकडेच झालेल्या एका सर्व्हेनुसार, 76 टक्के लोकांनी बेरोजगारी हा या निवडणुकीतला सर्वात मोठा मुद्दा असल्याचं मत नोंदवलं आहे.

2011-2012 मध्ये भारतात रोजगार आणि नोकऱ्यांचं प्रमाण 55 टक्के होतं. ते कमी होऊन 49 टक्क्यांवर आलं आहे.

बेरोजरागीचे परिणाम ग्रामीण भागात स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. या भागातले मतदार जेव्हा मत द्यायला जातील तेव्हा हा मुद्दा त्यांच्या मनात असणार याची जाणीव भाजपला आहे. त्यामुळेच बेरोजगारीचा दर किती कमी आहे हे पटवून देण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे.

३ कोटी बेरोजगार

भारतामध्ये सुमारे 3 कोटी लोक बेरोजगार असावेत, असं वेगवेगळ्या सर्व्हेचे अंदाज सांगतात. याचा अर्थ एका मतदारसंघात बेरोजगारांचं प्रमाण 50 हजार एवढं आहे. ही संख्या एखाद्या ठिकाणचा निकाल फिरवू शकते. जिथे अटीतटीची लढाई आहे तिथे याचा जास्तच परिणाम दिसून येईल.

हिंदीभाषक राज्यामध्ये 140 मतदारसंघ असे आहेत जिथे विजयी आणि पराभूत उमेदवारांमध्ये ५० हजाराचा फरक आहे. केरळ, आंध्र प्रदेश या राज्यांत अशा अटीतटीच्या लढती झाल्या. या राज्यांमध्ये भाजप तुल्यबळ पक्ष नव्हता.

४५ वर्षांतलं सर्वाधिक प्रमाण

कर्नाटक, बिहार या राज्यांमध्ये मात्र भाजप महत्त्वाचा पक्ष होता. तिथल्या 40 जागांवरही चुरशीच्या लढती झाल्या. त्यामुळेच मोदी सरकार रोजगाराच्या मुद्द्याबद्दल सावध भूमिका घेतं आहे.

नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन या संस्थेच्या अहवालानुसार, यंदा बेरोजगारीचं वाढलेलं प्रमाण हे गेल्या 45 वर्षांतलं सगळ्यात जास्त प्रमाण आहे. ही माहिती उघड करायला उशीर केल्याचा आरोप सरकारवर झाला. त्यानंतर, हा अहवाल अंतिम नाही, असं स्पष्टीकरण नीती आयोगाने दिलं.

शरद पवार पुतण्याकडून क्लिन बोल्ड; PM मोदींचा घणाघाती आरोप

मोदींनी सत्तेत येण्यापूर्वी भारतात एक कोटी रोजगार देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पण हे लक्ष्य गाठण्यात सरकारला अपयश आलं हेच ही आकडेवारी सांगते.

2016-2017 मध्ये देशात 4 लाख 10 हजार रोजगार निर्माण झाले. पण हे प्रमाण जेवढं वचन दिलं होतं त्याच्या 5 टक्केही नाही.

5 वर्षांत 2 कोटी पुरुष बेरोजगार झाले, 'NSSO' चा धक्कादायक रिपोर्ट

स्वयंरोजगाराच्या योजनांच्या माध्यमातून सरकारने 7 कोटी 20 लाख तरुणांना मदत केली, असा सरकारचा दावा आहे. या योजनांमधला निधी वापरून लोकांनी जे उद्योग सुरू केले ते रोजगाराच्या श्रेणीत घातले तर मग रोजगाराच्या बाबतीत सरकारने बरंच काही केलं, असं म्हणता येईल.

सरकारचा दावा वेगळाच

देशभरात डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील, सीए या विविध क्षेत्रात तरुण उत्तीर्ण होऊन जातात. त्यामुळे वेगवेगळ्या स्वरूपाचा रोजगार निर्माण होतच असतो, असं नरेंद्र मोदींनी म्हटलं होतं.

2016-2017 या वर्षांत 17 हजार नवे सीए या क्षेत्रात उतरले. या लोकांनी प्रत्येकी 20 जणांना नोकऱ्या दिल्या तरी सुमारे एक लाख लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या, असं म्हणता येईल, असं सांगून त्यांनी ही आकडेवारी संसदेत मांडली होती. त्याचप्रमाणे 80 हजार डॉक्टर, दंतवैद्य आणि आयुष योजना हे सगळं धरलं तर वैद्यकीय क्षेत्रात 2 लाख 40 हजार नोकऱ्या निर्माण झाल्या, असं ते म्हणाले होते.

हे सगळे व्यवसाय मिळून 6 लाखांपेक्षा जास्त नोकऱ्या निर्माण झाल्या, असा दावा मोदींनी केला होता. एवढंच नव्हे तर पॅसेंजर कार, ट्रक ड्रायव्हर, रिक्षा ड्रायव्हर्स यांचीही उदाहरणं त्यांनी दिली. यावरूनच सरकारकडे रोजगाराबद्दलची विश्वासार्ह माहिती नाही, असं जनतेचं मत झालं.

आताही रोजगार हेच देशापुढचं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे, असं मतदार म्हणत आहेत. नागरिकांचं हे मत मतदानाच्या वेळी कसं नोंदलं जातं यावरच या निवडणुकीचा निकाल अवलंबून आहे.

====================================================================================================================================================

VIDEO: 'या नेत्याला ओळखा आणि 101 रुपये मिळवा'

First published: April 1, 2019, 6:10 PM IST
Tags:

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading