मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत निर्णय नाहीच, सुप्रीम कोर्टानं 30 सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवला निकाल

अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत निर्णय नाहीच, सुप्रीम कोर्टानं 30 सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवला निकाल

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत महाराष्ट्रात सरकारची नकारात्मक भूमिका असतानाही यूजीसीने परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले होते.

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत महाराष्ट्रात सरकारची नकारात्मक भूमिका असतानाही यूजीसीने परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले होते.

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत महाराष्ट्रात सरकारची नकारात्मक भूमिका असतानाही यूजीसीने परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले होते.

  • Published by:  Akshay Shitole

नवी दिल्ली, 18 ऑगस्ट : महाराष्ट्रात अंतिम वर्ष विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांवरून सुरू झालेला तिढा थेट असून संपला नाही आहे.

विद्यापीठाला युजीसीच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भातील निर्देशांविरोधात याचिकेवरील निकाल सुप्रीम कोर्टाने राखून ठेवला. हा निकाल 30 सप्टेंबरपर्यंत राखून ठेवण्यात आला आहे. आगामी तीन दिवसात सर्व याचिकाकर्त्यांना आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात सुप्रीम कोर्टात मांडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याबाबत महाराष्ट्रात सरकारची नकारात्मक भूमिका असतानाही यूजीसीने परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले. मात्र राज्य सरकार परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने हे प्रकरण थेट सुप्रीम कोर्टात पोहोचले होते.

सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी आज सुनावणी होती. मात्र आजही याबाबत निकाल लागला नाही आहे. महाराष्ट्र सरकारतर्फे वकील अरविंद दातार यांनी युक्तिवाद केला. विद्यार्थी विरुद्ध युजीसी प्रकरणात ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी सरकारची बाजू मांडली. 'आता महाराष्ट्र फक्त अंतिम परीक्षेसंबंधित वाद आहे. जर तेथे 42 अभ्यासक्रम असतील तर विद्यार्थ्याने 36 पूर्ण केले आहेत. मार्चपर्यंत त्याचा सीजीपीए सरासरी पाच सत्रांचा असेल. ज्या विद्यार्थ्याने बहुतेक अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे, त्याला अंतिम परीक्षा न देता पदवी दिली जाईल अशी महाराष्ट्र सरकारची भूमिका आहे,' असं दातार यांनी म्हटलं.

'कोविड 19 संदर्भात महाराष्ट्रातील परिस्थिती भयानक आहे. दुसर्‍या वर्षाच्या विद्यार्थ्याला पदवी द्यावी असं महाराष्ट्र सरकारने म्हटलं नाही. फक्त अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांबाबत सरकारची ही भूमिका आहे. स्थानिक परिस्थितीचा विचार न करता 30 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम परीक्षा घेण्याची यूजीसीने दिलेली सूचना मनमानी आणि अवास्तव आहे ,' असं म्हणत दातार यांनी राज्य सरकारची भूमिका मांडली.

First published:

Tags: Supreme court