'राफेल' कागदपत्रांची चोरी : अधिकृत गोपनियता कायद्याचे उल्लंघन? जाणून घ्या माहिती

'राफेल' कागदपत्रांची चोरी : अधिकृत गोपनियता कायद्याचे उल्लंघन? जाणून घ्या माहिती

माहितीचा अधिकार हा ऑफिशिअल सीक्रेट अॅक्टपेक्षा महत्त्वाचा?

  • Share this:

नवी दिल्ली, 07 मार्च : राफेलवरून केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधी पक्ष प्रयत्न करत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयात महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल यांनी या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे चोरी झाली असल्याचे सांगितल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. त्यानंतर माध्यमांनी जी मीहिती प्रसारीत केली ती ऑफिशिअल सीक्रेट अॅक्टचे उल्लंघन असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोइ, न्यायाधीश एसके कौल आणि न्यायाधीश केएम जोसेफ यांच्यासमोर पुनर्विचार याचिकांवर सुनावणी झाली. यात सरकारी कागदपत्रे बाहेर आल्यानेच 2जी सारख्या प्रकरणांची सुनावणी झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते.

ऑफिशिअल सीक्रेट अॅक्ट

ऑफिशिअल सीक्रेट अॅक्ट 1923 चा आहे. हा कायदा हेरगिरी विरोधी असून ब्रिटिशांच्या राजवटीत याची निर्मिती करण्यात आली होती. याअंतर्गत भारताविरुद्ध शत्रू देशांनी मदत करणे गुन्हा ठरतो. तसेच कोणतीही व्यक्ती सरकारने बंदी घातलेल्या ठिकाणी जाऊ शकत नाही. तसेच कोणत्याही प्रकारची चौकशी करू शकत नाही.

ऑफिशिअल सीक्रेट अॅक्टचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येते. भारतात किंवा भारता बाहेरील इतर देशांच्या एजंटच्या संपर्कात असल्यास या कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येते.

अटर्नी जनरल काय म्हणाले?

सरकारकडून महाधिवक्ता के के वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायलयात बाजू मांडली. ज्यांनी राफेल व्यवहारांसबंधी कागदपत्रे उघड केली त्यांनी ऑफिशिअल सीक्रेट अॅक्टचे उल्लंघन केले आहे. राफेल प्रकरणी द हिंदू या वृत्तपत्राच्या रिपोर्टचा कोर्टाच्या सुनावणीवरही परिणाम होऊ शकतो. हा न्यायालयाचा अवमान होऊ शकतो असेही वेणुगोपाल यांनी म्हटलं आहे.

सरकार या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात खटला दाखल करण्याचा विचार करत असून याप्रकरणाची चौकशी करण्यास सुरूवात केली असल्याचे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. असे असले तरीही अद्याप याप्रकरणी गुन्हा नोंद झालेला नाही.

ऑफिशिअल सीक्रेट अॅक्टचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा काय ?

या कायद्यातील सेक्शन 3 नुसार जर कोणी देशाची सुरक्षा किंवा हित याविरोधात कोणत्याही कामासाठी सरकारची महत्वाची, गोपनिय माहिती गोळा करून ती प्रसारीत करत असेल तर त्याला 14 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. तसेच याच्याशी संबंधित आणखी एका गुन्ह्यासाठी तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

सरकारने म्हटले आहे की, द हिंदू चा रिपोर्ट ज्या आधारावर तयार करण्यात आला ती कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरी करण्यात आली. त्यानंतर कागदपत्रे प्रकाशित करण्यात आली असून हे कायद्याचे उल्लंघन आहे.

सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर सरन्यायाधीशांनी प्रश्न विचारला की, वृत्तपत्राने पहिल्यांदा बातमी दिली त्यानंतर सरकारने राफेलच्या किंमतीबाबत काय केले. यावर महाधिवक्त्यांनी सरकारकडून याची माहिती घेऊ असे महाधिवक्त्यांनी सांगितले.

व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन अॅक्ट

याचिकाकर्त्यांनी ही कागदपत्रे व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन अॅक्ट अंतर्गत मिळाल्याची माहिती दिली. प्रशांत भूषण यांनी याचिकाकर्त्यांमार्फत बोलताना कशाप्रकारे 2 जी प्रकरणाची कागदपत्रे मिळवली ते सांगितले. ती हीच कागदपत्रे होती ज्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च् न्यायालयाने सुनावणी 14 मार्चपर्यंत पुढे ढकलली आहे.

जर कोणी भ्रष्टाचार, सत्तेचा दुरूपयोग किंवा गुन्हा जनहिताच्या दृष्टीने उघड केलं तर ते व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन अॅक्ट अंतर्गत येतं. 1988 नुसार व्हिसलब्लोअरची ओळख कोणत्याही परिस्थितीत उघड करता येत नाही.

माहितीचा अधिकार

प्रशांत भूषण यांनी ऑफिशिअल सीक्रेट अॅक्टचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपाचा इन्कार करत माहितीचा अधिकार हा ऑफिशिअल सीक्रेट अॅक्टपेक्षा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

माहितीच्या अधिकारानुसार जर जनहितासाठी एखादी माहिती महत्त्वाची असेल तर ती जनतेपर्यंत पोहचवता येते. याबाबत 2005 च्या माहिती अधिकारात ऑफिशिअल सीक्रेट कायदा आणि जनहित यामध्ये संघर्ष झाल्यास जनहिताला प्राधान्य दिले जाईल असं म्हटलं आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags: rafale
First Published: Mar 7, 2019 09:14 AM IST

ताज्या बातम्या