मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्यांना ना नोकरी, ना भत्ता, ना निवडणुकीचं तिकीट; 'या' राज्यात लागू होणार नियम

दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्यांना ना नोकरी, ना भत्ता, ना निवडणुकीचं तिकीट; 'या' राज्यात लागू होणार नियम

प्रत्येक मूलाचा विकास त्याच्या आसपासच्या वातावरणावरही अवलंबून असतो.

प्रत्येक मूलाचा विकास त्याच्या आसपासच्या वातावरणावरही अवलंबून असतो.

दोनपेक्षा जास्त अपत्यं असणाऱ्या पालकांना सरकारी नोकरी आणि सरकारी योजनांपासून वंचित राहावं लागू शकतं. उत्तर प्रदेशमध्ये ‘टू चाईल्ड पॉलिसी’ची घोषणा रविवारी होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

  • Published by:  desk news

लखनऊ, 10 जुलै : दोनपेक्षा जास्त अपत्यं असणाऱ्या पालकांना सरकारी नोकरी (Government job) आणि सरकारी योजनांपासून (Government schemes) वंचित राहावं लागू शकतं. उत्तर प्रदेशमध्ये ‘टू चाईल्ड पॉलिसी’ची (Two Child Policy) घोषणा रविवारी होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. रविवारी आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या नियंत्रण दिवसाचं (International population control day) निमित्त साधून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ही घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

काय आहे योजना?

वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचं उत्तर प्रदेश सरकारनं निश्चित केलं आहे. यासाठी उत्तर प्रदेशच्या राज्य विधी आयोगानं यासाठीचं विधेयक तयार केलं असून त्याचा पहिला मसुदा तयार आहे. त्यात दोनपेक्षा अधिक अपत्यं असणाऱ्या पालकांना सरकारी नोकरी आणि सरकारी योजना यांचे लाभ न देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणं वेगवेगळ्या सरकारी भत्त्यांवरही अशा पालकांना पाणी सोडावं लागण्याची शक्यता आहे.

दोन अपत्यांबाबतच्या कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढता येणार नाहीत, अशीदेखील तरतूद या मसुद्यात करण्यात आली आहे. प्रत्येक कुटुंबातील जास्तीत जास्त चारच व्यक्तींचं नाव रेशन कार्डवर घालता येणार असून एकूण 77 योजनांपासून अशा नागरिकांना वंचित राहावं लागणार आहे.

हे वाचा -भेळीवरुन जुंपली! फेरीवाले आणि प्रवाशांमध्ये तुफान राडा; हाणामारीचा VIDEO व्हायरल

पालन करणाऱ्यांवर सवलतींची खैरात

जे नागरिक या कायद्याचं पालन करतील, त्यांना काही विशेष लाभ देण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे. सरकारी सेवेतील अशा नागरिकांना पूर्ण सेवाकाळात दोन बढत्या दिल्या जाणार आहेत. त्याशिवाय घर किंवा जमीन खरेदी करताना अनुदान, सरकारी बिलात सवलत आणि भविष्य निर्वाह निधीत 3 टक्के वाढ देण्याचा सरकारचा विचार आहे.

First published:

Tags: Uttar pardesh, Yogi Aadityanath