तिहेरी तलाक प्रतिबंधक विधेयक राज्यसभेत मांडणार, विरोधकांचा पाठिंबा मिळणार का?

तिहेरी तलाक प्रतिबंधात्मक कायद्याचं विधेयक आज राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. इथे सरकारचा खरा कस लागणार आहे. कारण राज्यसभेत भाजपला बहुमत नाही आहे.

News18 Lokmat | Updated On: Dec 31, 2018 08:39 AM IST

तिहेरी तलाक प्रतिबंधक विधेयक राज्यसभेत मांडणार, विरोधकांचा पाठिंबा मिळणार का?

नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर : तिहेरी तलाक प्रतिबंधात्मक कायद्याचं विधेयक आज राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. इथे सरकारचा खरा कस लागणार आहे. कारण राज्यसभेत भाजपला बहुमत नाही आहे. त्यामुळे काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय हे विधेयक मंजूर होणं शक्य नाही.

या विधेयकासंदर्भात भाजप आणि काँग्रेसने आपल्या सर्व खासदारांना सोमवारी सदनात उपस्थित राहण्याचा व्हिप जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय, इतर पक्षांनीदेखील त्यांच्या खासदारांना हा महत्त्वाचं विधेयक सादर करत्यावेळी सदनात उपस्थित राहण्यास सांगितलं आहे.

या विधेयकात एकाच वेळी तिहेरी तलाक म्हणणाऱ्या व्यक्तीला 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचवेळी विरोधी पक्षांनी अशी मागणी केली होती की, हे विधेयक सदनमध्ये सादर होण्यापूर्वी निवड समितीकडे पाठविलं जावं. या प्रकरणात, विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध केला होता.

हेही वाचा : ...आणि म्हणून शरद पवारांच्या हेलिकॉप्टरचं करावं लागलं इर्मजन्सी लँडिंग

आधी काय झालं

Loading...

विधेयकाला विरोध नसला तरी त्यातल्या अनेक अटी योग्य नाहीत. कुणाही पत्नीला आपला पती जेलमध्ये जावा असं वाटत नाही असंही त्या म्हणाल्या. तिहेरी तलाकसंदर्भातील नवे विधेयक लोकसभेत 17 डिसेंबर रोजी मांडण्यात आलं. त्यातील तरतुदींनुसार आरोपी पतीस तीन वर्षांपर्यंत कैद होऊ शकते. हे नवं विधेयक मंजूर झाल्यास ते याआधी याच विषयावरील लोकसभेत संमत झालेल्या जुन्या विधेयकाची जागा घेईल.

दुसरीकडे, लोकसभेच्या निवडणुकांना आता फक्त चार महिने राहिले आहेत. त्यामुळं लोकसभेत होणाऱ्या चर्चेतून आपापल्या मतदारांना योग्य संदेश देण्याचं काम राजकीय पक्ष करणार आहेत. तर मुस्लीम महिलांमध्ये सहानुभूती निर्माण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.

तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरविणाऱ्या अध्यादेशाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 19 सप्टेंबरला मंजुरी दिली होती. तिहेरी तलाक विधेयक लोकसभेने मंजूर केलं होतं मात्र राज्यसभेत ते मंजूर होऊ शकलं नाही. त्यामुळे सरकाने अध्यादेशाचा पर्याय स्वीकारला. राज्यसभेत भाजपला बहुमत नसल्यानं हे विधेयक रखडलं आहे.

तिहेरी तलाकचा घटनाक्रम

16 ऑक्टो. 2015

- घटस्फोट प्रकरणांत भेदभाव होतोय का तपासण्यासाठी पीठ स्थापन करण्याची खंडपीठाची सरन्यायाधीशांना शिफारस

29 जून 2016

- घटनेच्या चौकटीतच तिहेरी तलाकचं परीक्षण होईल, सुप्रीम कोर्टाचं आश्वासन

7 ऑक्टो. 2016

- केंद्र सरकारकडून तिहेरी तलाकला सर्वोच्च न्यायालयात विरोध

11 एप्रिल 2017

- तिहेरी तलाकमुळे मुस्लीम महिलांच्या मुलभूत अधिकारांचा भंग, केंद्राचं सर्वोच्च न्यायालयात मत

16 एप्रिल 2017

- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून तिहेरी तलाकचा मुद्दा उपस्थित, मुस्लीम महिलांना न्यायाचं आश्वासन

22 ऑगस्ट, 2017

- तिहेरी तलाक असंवैधानिक, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

- केंद्राला तिहेरी तलाकबाबत कायदा करण्याचे आदेश

डिसेंबर 2017

- लोकसभेत मुस्लीम महिला (विवाह हक्क संरक्षण कायदा) विधेयक, 2017 मंजूर


VIDEO : नागराजसाठी काय पण! बिग बी पोहोचले थेट शिक्षकाच्या घरी आणि...


बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 31, 2018 08:37 AM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...