नवी दिल्ली, 18 मे: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शहा यांना आचार संहिता भंग केल्याच्या आरोपातून क्लीन चिट देण्यास विरोध करणारे निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी आयोगाच्या बैठकीतून अंग काढून घेतले आहे. लवासा यांनी असा दावा केला आहे की, आयोगाने अल्पमतात घेतलेले अनेक निर्णय रेकॉर्डवर ठेवण्यात आलेले नाहीत.
आयोगातील वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणी लवासा यांनी मुख्य निवडणू्क आयुक्त सुनील अरोडा यांना पत्र देखील लिहले आहे. आचार संहिचा भंग केल्या प्रकरणी झालेल्या तक्रारींवर निर्णय घेताना करण्यात आलेली असहमती आणि अल्पमतांची नोंद किंवा रेकॉर्डच ठेवले गेले नाही. त्यामुळे बैठकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घ्यावा लागत आहे. विशेष म्हणजे आयुक्त लवासा हे आयोगाच्या अन्य सर्व बैठकीस उपस्थित राहत आहेत.
जोपर्यंत आयोग आपल्या आदेशात अल्पमतांचा निर्णयाचा उल्लेख करत नाही तोपर्यंत बैठकीस उपस्थित राहणार नसल्याचे आयुक्त लवासा यांनी स्पष्ट केले आहे. लवासा यांनी बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दुसरे निवडणूक आयुक्त यांच्या समोरच आचारसंहिता उल्लंघनासंदर्भातील सर्व निर्णयात अल्पमत असलेल्याचे मतांचे देखील रेकॉर्डिंग केले जावे याचा आग्रह धरला होता.
आयुक्त अशोक लवासा यांनी पंतप्रधान आणि भाजपचे अध्यक्ष यांच्याशी संबंधित आचारसंहिता उल्लंघन प्रकरणात आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध केला होता. सध्या आयोगाकडे मोदींनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांना भ्रष्टाचारी नंबर वन म्हटल्याप्रकरणी तसेच काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित आचारसंहिता उल्लंघनाचे प्रकरण प्रलंबित आहे.
काय सांगतो इतिहास
आचार संहिता उल्लंघना प्रकरणी आयोगातील बहुमताच्या निर्णयाविरुद्ध मांडले जाणारे मत अथवा अल्पमतातील मत याची नोंद केल्याचे इतिहासात कोणतेच उदाहरण सापडत नाही. आयोग केवळ अर्धन्यायिक प्रकरणात अल्पमताची लिखित नोंद ठेवली जाते.
Chief Election Commissioner Sunil Arora issues statement on EC Ashok Lavasa's purported letter to him, says, 'an unsavory and avoidable controversy reported in sections of media today about internal functioning of ECI in respect of handling of Model Code of Conduct.' (3/3) pic.twitter.com/yuRxOHMaGL
— ANI (@ANI) May 18, 2019
बिबट्याच्या शिकारीचा डाव फसला; सांबरानंच दाखवला इंगा, पाहा LIVE व्हिडिओ