कृषी सुधारणांच्या पाठिंब्याचा जोर वाढला, शिक्षणतज्ज्ञांनी लिहलं पंतप्रधानांना पत्र

कृषी सुधारणांच्या पाठिंब्याचा जोर वाढला, शिक्षणतज्ज्ञांनी लिहलं पंतप्रधानांना पत्र

1991 पासून कृषी क्षेत्र (Agriculture Sector) सुधारणांपासून वंचित आहे. तेंव्हा ही संधी हुकली होती. आता कृषी सुधारणा करण्याचीयोग्य वेळ आली असल्याची आमची खात्री झाली आहे,’’ असं मत या पत्रात व्यक्त करण्यात आले आहे.

  • Share this:

मुंबई, 25 डिसेंबर : देशातील कृषी क्षेत्रामध्ये (Agriculture Sector) दूरगामी बदल घडवणारे ऐतिहासिक कृषी सुधारणा विधेयक (Agriculture reform laws) संसदेनं मंजूर केलं आहे. या विधेयकामधील सुधारणांच्या मुदयावरुन आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात गेल्या महिनाभरापासून तोडगा निघालेला नाही. या परिस्थितीमध्ये या कायद्याच्या समर्थनासाठी देशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मंडळी पुढं येत आहेत. देशातील प्रमुख शिक्षण संस्थांमधल्या 34 शिक्षणतज्ज्ञांनी एकत्र येऊन  (Academicians) या सुधारणांना पाठिंबा देणारं एक पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra Modi) पत्र लिहिलं आहे.

पत्रात काय आहे?

'ही सुधारणांसाठी सुवर्णसंधी आहे, असा विश्वास या पत्राच्या सुरुवातीलाच व्यक्त करण्यात आला आहे.  1991 पासून कृषी क्षेत्र (Agriculture Sector)  सुधारणांपासून वंचित आहे. तेंव्हा ही संधी हुकली होती. आता कृषी सुधारणा करण्याची योग्य वेळ आली असल्याची आमची खात्री झाली आहे,' असं मत या पत्रात व्यक्त करण्यात आले आहे.

(हे वाचा-'शेतकऱ्यांचं उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करू',मोदी सरकारमधील मंत्र्यांचं आश्वासन)

इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट बँगलोर (IIM – B), इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलजी मद्रास आणि रुरकी, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ सायन्स, टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च  यांच्यासह देशातील प्रमुख शिक्षणसंस्थांमधील 34  शिक्षणतज्ज्ञांनी एकत्र येऊन हे पत्र लिहलं आहे. कृषी सुधारणा कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची मध्यस्थांच्या तावडीतून सुटका होईल. त्यांना माल विकण्याचं स्वातंत्र्य मिळेल. या गोष्टीचा शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही फायदा होईल असा विश्वास या सर्व मंडळींनी व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचाही पाठिंबा

पंजाबमधील (Punjab) काही शेतकरी संघटना विधेयक रद्द व्हावे म्हणून राजधानी दिल्लीमध्ये आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाची कोंडी कायम असतानाच देशातील काही शेतकरी संघटनांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. विशेष म्हणजे या विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या संघटनेत महाराष्ट्रातील शेतकरी नेते शरद जोशी (Sharad Joshi) यांनी स्थापन केलेल्या शेतकरी संघटनेचाही समावेश आहे.

(हे वाचा-PM मोदींच्या हस्ते 9 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवले 2000 रुपये)

शेतकरी संघटनेच्या जाहीर पाठिंब्यानंतर शिक्षण तज्ज्ञांनीही कृषी सुधारणा कायद्याबद्दल विश्वास व्यक्त करणारं पत्र पंतप्रधानांना लिहलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये याबात नव्यानं विचारमंथन सुरु होण्याची शक्यता आहे.

Published by: News18 Desk
First published: December 25, 2020, 5:15 PM IST

ताज्या बातम्या