आंदोलक शेतकरी भूमिकेवर ठाम, सुप्रीम कोर्टाने दिली केंद्र सरकारला नोटीस

आंदोलक शेतकरी भूमिकेवर ठाम, सुप्रीम कोर्टाने दिली केंद्र सरकारला नोटीस

चर्चेच्या अनेक फेऱ्यानंतरही तोडगा निघालेला नाही. लवकरच हा पेच सुटला नाही तर हे आंदोलन देशव्यापी होऊ शकतं असं मतही सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली 16 डिसेंबर: केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी विधेयकाविरुध्द शेतकऱ्यांचं सुरू असलेलं आंदोलन (Farmers Protest) चिघळलं आहे. केंद्र सरकारसोबतच्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्यानंतरही कोंडी फुटत नसल्याने केंद्राच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. आंदोलकही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. तर कुठल्याही परिस्थितीत कायदे मागे घेणार नाही असं सरकारचं म्हणणं आहे. कायद्यात काही त्रुटी असेल तर त्यात दुरुस्ती करू मात्र कायदे मागे घ्यायचे नाहीत अशी सरकारची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे येणारे काही महामार्ग रोखून धरले आहेत. याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर कोर्टाने केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांनाही नोटीस बजावून आपलं म्हणणं मांडण्यास सांगितलं आहे.

चर्चेच्या अनेक फेऱ्यानंतरही तोडगा निघालेला नाही. लवकरच हा पेच सुटला नाही तर हे आंदोलन देशव्यापी होऊ शकतं असं मतही सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केलं आहे.

कायद्याचं शिक्षण घेत असलेल्या ऋषभ शर्मा याने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत आंदोलक शेतकऱ्यांना हायवेवरून हटविण्याची मागणी केली आहे. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना कोर्टाने एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यात केंद्र सरकार आणि विविद शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करा अशी सूचनाही कोर्टाने केंद्राला केली आहे.

आत्तापर्यंत पेच का सुटला नाही अशी विचारणाही कोर्टाने मेहता यांना केली. कोरोनाचा धोका वाढला असून रस्ता बंद असल्याने अत्यावश्यक सेवेतल्या वाहनांना अडथळे येत असल्याचंही याचिकेत म्हटलेलं आहे.

Published by: Ajay Kautikwar
First published: December 16, 2020, 4:02 PM IST
Tags: farmer

ताज्या बातम्या