नवी दिल्ली, 22 मार्च: देशात अनेक ठिकाणी अवैध दारू धंदे उभारलेले गेले आहे. अनेकदा स्थानिक प्रशासनाच्या आशीर्वादानं असे उद्योग चालवले जातात. त्यामुळे देशातील तरुण वर्ग अगदी कमी वयातचं दारू पिण्याकडे आकर्षिला जातो. त्यामुळे आता दिल्ली सरकारने मोठी पावलं उचलली आहेत. दिल्लीच्या एक्साइड पॉलिसीमध्ये केजरीवाल सरकारनं अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. ज्यामुळे राजधानीतील अवैध दारूची दुकानं (illegal liquor shops) बंद केली जाणार आहेत. यासोबतच दारूच्या दुकानांसाठी अनेक नवीन नियम जाहीर करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दिली आहे.
या नवीन नियमांमुळे आता उत्पादन शुल्क महसूलातही 20 टक्के वाढ होणार आहे. त्याचबरोबर अल्पवयीन तरुण तरुणीच्या मद्यपानविरुद्ध केजरीवाल सरकारनं नवीन मोहीम राबवायला सुरुवात केली जाणार आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशप्रमाणे आता दिल्लीतही दारु पिण्याचं कायदेशीर वय 21 वर्षे करण्यात (minimum age for drink alcohol) आलं आहे. त्याचबरोबर ज्यांचं वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असेल, अशांना ओळखपत्र दाखवणं अनिवार्य असेल. त्यामुळे कमी वयात दारुच्या व्यसनाकडे वळणाऱ्या तरुणांना काही प्रमाणात का होईना पण आवर घालता येणार आहे.
याव्यतिरिक्त केजरीवाल सरकार दिल्लीतील बनावट दारू धंद्यांना चाप बसवण्यासाठी भारतातील पहिलं आंतरराष्ट्रीय स्तरीय चेकिंग लेन तयार करणार आहे. याबाबतची माहिती उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी सिसोदिया म्हणाले की, दिल्लीमध्ये गरजेपेक्षा 20 टक्के अधिक दारुची दुकानं आहेत. याठिकाणी एका गल्लीत अनेक दुकानं आहेत. शिवाय दिल्लीत असे अनेक मॉल्स आहेत, जिथे 8 ते 10 दारूची दुकानं सहज आढळतात.
हे ही वाचा- एसटी बसमधून मोठा मद्यसाठा जप्त, चोरवड चेकपोस्टवर कारवाई
दिल्लीमध्ये गेल्या दोन वर्षात अवैध दारूच्या 7 लाख 9 हजार बाटल्या जप्त केल्या आहेत. तर 1864 एफआयआर दाखल करून 1939 लोकांना अटक केली आहे. त्याचबरोबर पोलिसांनी एक हजार वाहनंही जप्त केली आहेत. तर 2000 पेक्षा अधिक ठिकाणी दारु माफिया अवैध पद्धतीनं दारुची विक्री करताना आढळले आहेत.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.