काय आहे 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा? संपूर्ण घटनाक्रम

काय आहे  2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा? संपूर्ण घटनाक्रम

या निकालामुळे सीबीआयला चांगलाच धक्का बसला आहे. पण हे प्रकरण नक्की काय आहे हे थोडक्यात जाणून घेऊ या.

  • Share this:

21 डिसेंबर:2 जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याप्रकरणी  आज सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. या निकालामुळे सीबीआयला चांगलाच धक्का बसला आहे. पण हे प्रकरण नक्की काय  आहे हे थोडक्यात जाणून घेऊ या.

काय आहे 2जी स्पेक्ट्रम घोटाळा

15 ऑगस्ट 2007 – दूरसंचार विभागाने 2G स्पेक्ट्रमच्या वाटपला सुरूवात केली

2 नोव्हेंबर 2007 – वाटप आणि परवाने सुधारण्यासंदर्भात पंतप्रधानांनी काही शिफारशी केल्या होत्या. तत्कालीन टेलिकॉम मंत्री ए राजा यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं होतं.

22 नोव्हेंबर 2007 – स्पेक्ट्र्म वाटपाच्या प्रक्रियेवर अर्थ मंत्रालयाचे आरोप आणि पुनर्विचाराची मागणी फेटाळली गेली.

10 जानेवारी 2008 – दूरसंचार मंत्रालयाने लागू केलेल्या, जी कंपनी पहिली येईल, तिला 2G परवाना मिळेल, या धोरणाची तारीख 1 ऑक्टोबरवरुन 25 सप्टेंबर आणण्यात आले. त्याच दिवशी अर्ज गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले.

4 मे 2009 – एनजीओ टेलिकॉम वॉचडॉगने सेंट्रल व्हिजिलन्स कमीशनमध्ये स्पेक्ट्रम वाटपात गडबड झाल्याची तक्रार केली.

31 मार्च 2010 – कॅगच्या अहवालात स्पेक्ट्रम वाटपातील घोळ उघडकीस आला.

6 मे 2010 – कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया आणि ए राजा यांच्यातील संवाद उघड

13 सप्टेंबर 2010 – सुप्रीम कोर्टाने एका जनहित याचिकेनंतर सरकार आणि ए राजा यांच्याकडून उत्तर मागवलं.

24 सप्टेंबर 2010 – ए राजा यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची मागणी भाजप नेते सुब्रह्मण्यम स्वामींनी केली.

10 नोव्हेंबर 2010 – कॅगच्या चौकशीत सरकारी तिजोरीला 1 लाख 76 हजार कोटींचा नुकसान झाल्याचे समोर आले.

14 नोव्हेंबर 2010 – ए राजा यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला

29 नोव्हेंबर 2010 – 2G स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात सीबीआयचा स्टेटस रिपोर्ट दाखल

2 डिसेंबर 2010 – ए राजांना सुप्रीम कोर्टाने फटकारलं.

8 डिसेंबर 2010 – या घोटाळ्याच्या सुनावणीसाठी विशेष कोर्ट स्थापन करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश.

4 जानेवारी 2011 – स्पेक्ट्रम लायसन्स रद्द करायची सुब्रह्मण्यम स्वामींची सुप्रीम कोर्टात मागणी

8 फेब्रुवारी 2011 – स्वान टेलिकॉमचे प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा यांना अटक

2 एप्रिल 2011 – सीबीआयकडून पहिलं आरोपपत्र दाखल

25 एप्रिल 2011 – सीबीआयकडून दुसरं आरोपपत्र दाखल

20 मे 2011 – कनिमोळी आणि शरद कुमार यांच्या अटकेचे आदेश

25 जुलै 2011 – ए राजा यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंह आणि पी.चिदंबरम यांना साक्षीदार बनवा अशी मागणी केली.

11 नोव्हेंबर 2011- विशेष कोर्टात याप्रकरणी सुनावणी सुरू

12 डिसेेंबर 2011-सीबीआयकडून तीसरं आरोपपत्र दाखल

30 जानेवारी 2012 – पंतप्रधान कार्यलयावर सुप्रमी कोर्ट संतापला. पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना योग्य माहिती दिली नसल्याचे कोर्टाने म्हटले.

2 फेब्रुवारी 2012 – सुप्रीम कोर्टाने ए राजा यांच्या कार्यकाळातील सर्व म्हणजे 122 स्पेक्ट्रम लायसन्स रद्द केले.तसंच नवीन लायसन्ससाठी निवीदा मागवण्याचे आदेश दिले.

1 जून 2015 - कलईगनर टीव्हीला  या  घोटाळ्यामुळे 200 कोटींचा फायदा-ईडी

19 एप्रिल 2017- याप्रकरणी दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी पूर्ण

21 डिसेंबर 2017- दिल्ली पतियाळा हाऊस कोर्टात सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 21, 2017 12:00 PM IST

ताज्या बातम्या