News18 Lokmat

अयोध्या : गेल्या 500 वर्षांत मंदिर-मशीद वादातील या 22 घटना जाणून घ्या

बाबरी मशीद पाडल्यानंतर स्थापन केलेल्या चौकशी आयोगाने 15 वर्षांनी 2009 मध्ये तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे चौकशी अहवाल सोपवला होता.

News18 Lokmat | Updated On: Mar 8, 2019 02:02 PM IST

अयोध्या : गेल्या 500 वर्षांत मंदिर-मशीद वादातील या 22 घटना जाणून घ्या

सर्वोच्च न्यायालयाने आयोध्या प्रकरणी मध्यस्थी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात येणार असून यात श्रीश्री रविशंकर यांचाही समावेश आहे. चार आठवड्यात या समितीला अहवाल सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आयोध्या प्रकरणी मध्यस्थी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी तीन सदस्यांची समिती नेमण्यात येणार असून यात श्रीश्री रविशंकर यांचाही समावेश आहे. चार आठवड्यात या समितीला अहवाल सादर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.


आयोध्येतील बाबरी मशिदीचा वादग्रस्त भाग 6 डिसेंबर 1992 ला पाडण्यात आलं होतं. त्यानंतर आजपर्यंत त्या ठिकाणी मंदिर उभारणीची मागणी होत आली आहे. राम जन्मभूमी-बाबरी मशिदीचा वाद आजचा नाही तर 15 व्या शतकापासून तो सुरू आहे.

आयोध्येतील बाबरी मशिदीचा वादग्रस्त भाग 6 डिसेंबर 1992 ला पाडण्यात आलं होतं. त्यानंतर आजपर्यंत त्या ठिकाणी मंदिर उभारणीची मागणी होत आली आहे. राम जन्मभूमी-बाबरी मशिदीचा वाद आजचा नाही तर 15 व्या शतकापासून तो सुरू आहे.


1528-29 मध्ये मुघल शासक बाबरने एक मशिद बांधली तिलाच पुढे बाबरी मशिद म्हणून ओळखले जाऊ लागले. तर हिंदुच्या मते या ठिकाणी प्रभू रामचंद्रांचा जन्म झाला होता. इथलं राममंदिर तोडून त्या ठिकाणी मशिद बांधण्यात आल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला होता. या वादाची सुरूवात 18 व्या शतकात झाली.

1528-29 मध्ये मुघल शासक बाबरने एक मशिद बांधली तिलाच पुढे बाबरी मशिद म्हणून ओळखले जाऊ लागले. तर हिंदुच्या मते या ठिकाणी प्रभू रामचंद्रांचा जन्म झाला होता. इथलं राममंदिर तोडून त्या ठिकाणी मशिद बांधण्यात आल्याचा आरोप हिंदुत्ववादी संघटनांनी केला होता. या वादाची सुरूवात 18 व्या शतकात झाली.

Loading...


1853 मध्ये मंदिर-मशिद वाद उद्भला होता. ज्यात हिंदूंनी मुस्लिमांवर मंदिर तोडल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर 1859 मध्ये इंग्रजांनी वादग्रस्त ठिकाणांची विभागणी करून तारेचे कुंपण उभारले.

1853 मध्ये मंदिर-मशिद वाद उद्भला होता. ज्यात हिंदूंनी मुस्लिमांवर मंदिर तोडल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर 1859 मध्ये इंग्रजांनी वादग्रस्त ठिकाणांची विभागणी करून तारेचे कुंपण उभारले.


1885 मध्ये या वादाने गंभीर रूप घेतले आणि हे प्रकरण न्यायालयात पोहचले. हिंदु साधु महंत रघुबर दास यांनी फैजाबाद न्यायालयात बाबरी मशिदीच्या परिसरात राम मंदिर करण्याची परवानगी मागितली. ती न्यायालयाने फेटाळून लावली तरी त्यानंतर हा वाद वाढतच राहिला.

1885 मध्ये या वादाने गंभीर रूप घेतले आणि हे प्रकरण न्यायालयात पोहचले. हिंदु साधु महंत रघुबर दास यांनी फैजाबाद न्यायालयात बाबरी मशिदीच्या परिसरात राम मंदिर करण्याची परवानगी मागितली. ती न्यायालयाने फेटाळून लावली तरी त्यानंतर हा वाद वाढतच राहिला.


स्वातंत्रयानंतर हिंदुंनी मशिदीत प्रभु रामाच्या मुर्तीची प्रतिष्ठापना केली. तेव्हापासून हिंदु मंदिरात पूजा करु लागले तर मुस्लिमांनी नमाज पढने बंद केलं.

स्वातंत्रयानंतर हिंदुंनी मशिदीत प्रभु रामाच्या मुर्तीची प्रतिष्ठापना केली. तेव्हापासून हिंदु मंदिरात पूजा करु लागले तर मुस्लिमांनी नमाज पढने बंद केलं.


1950 मध्ये आणखी एक अपिल करत मशिदीत प्रभु रामचंद्राची पूजा करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी मशिदीला एक वास्तू म्हणून संबोधण्यात आले.

1950 मध्ये आणखी एक अपिल करत मशिदीत प्रभु रामचंद्राची पूजा करण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी मशिदीला एक वास्तू म्हणून संबोधण्यात आले.


1961 मध्ये यात मुस्लिमांनी आक्रमक भूमिका घेतली. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील सुन्नी वक्फ बोर्डाने बाबरी मशिदीवर मालकी हक्कासाठी न्यायालयात धाव घेतली.

1961 मध्ये यात मुस्लिमांनी आक्रमक भूमिका घेतली. यामध्ये उत्तर प्रदेशातील सुन्नी वक्फ बोर्डाने बाबरी मशिदीवर मालकी हक्कासाठी न्यायालयात धाव घेतली.


1984 साली विश्व हिंदू परिषदेने बाबरी मशिदीचे कुलुप काढून त्या ठिकाणी मंदिर उभारण्यास सुरूवात केली. यासाठी एका समितीची स्थापनाही केली.

1984 साली विश्व हिंदू परिषदेने बाबरी मशिदीचे कुलुप काढून त्या ठिकाणी मंदिर उभारण्यास सुरूवात केली. यासाठी एका समितीची स्थापनाही केली.


1889 च्या जून महिन्यात भारतीय जनता पक्षाने या प्रकरणी विश्व हिंदू परिषदेला पाठिंबा दिला. तर लोकसभा निवडणुकांच्या काही महिने आधी तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने बाबरी मशिदीच्या शेजारी पायापूजनाला परवानगी दिली होती.

1889 च्या जून महिन्यात भारतीय जनता पक्षाने या प्रकरणी विश्व हिंदू परिषदेला पाठिंबा दिला. तर लोकसभा निवडणुकांच्या काही महिने आधी तत्कालिन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने बाबरी मशिदीच्या शेजारी पायापूजनाला परवानगी दिली होती.


1986 ला एक महत्त्वाचा निर्णय देत या ठिकाणी हिंदुंच्या पुजेला परवानगी देण्यात आली. या निर्णयाविरोधात मुस्लिमांनी बाबरी मशिद अॅक्शन कमिटी स्थापन केली.

1986 ला एक महत्त्वाचा निर्णय देत या ठिकाणी हिंदुंच्या पुजेला परवानगी देण्यात आली. या निर्णयाविरोधात मुस्लिमांनी बाबरी मशिद अॅक्शन कमिटी स्थापन केली.


1990 च्या सप्टेंबरमध्ये तत्कालिन भाजपाध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी यांनी रथयात्रा काढून राममंदिराबद्दल हिंदुमध्ये जनजागृती केली. यानंतर जातीय दंगल उसळली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर आडवाणींना अटक झाली होती. तेव्हा भाजपने तत्कालिन पंतप्रधान व्हि.पी. सिंग यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता.

1990 च्या सप्टेंबरमध्ये तत्कालिन भाजपाध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी यांनी रथयात्रा काढून राममंदिराबद्दल हिंदुमध्ये जनजागृती केली. यानंतर जातीय दंगल उसळली होती. त्यानंतर नोव्हेंबर आडवाणींना अटक झाली होती. तेव्हा भाजपने तत्कालिन पंतप्रधान व्हि.पी. सिंग यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता.


1992 मधील 6 डिसेंबर हा दिवस या वादात ऐतिहासिक ठरला. यादिवशी हजारो कारसेवकांनी आयोध्येतील बाबरी मशिद पाडली आणि राम मंदिर बांधण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या दंगलीत 2 हजार लोक मारले गेले.

1992 मधील 6 डिसेंबर हा दिवस या वादात ऐतिहासिक ठरला. यादिवशी हजारो कारसेवकांनी आयोध्येतील बाबरी मशिद पाडली आणि राम मंदिर बांधण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या दंगलीत 2 हजार लोक मारले गेले.


मशिदीत झालेल्या तोडफोडीच्या चौकशीसाठी 16 डिसेंबर 1992 रोजी लिब्रहान आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर 5 वर्षांनी बाबरी मशिद पाडल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी विशेष न्यायालयात झाली. यामध्ये भाजप नेत्यांसह 49 लोकांना दोषी ठरवण्यात आले होते.

मशिदीत झालेल्या तोडफोडीच्या चौकशीसाठी 16 डिसेंबर 1992 रोजी लिब्रहान आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर 5 वर्षांनी बाबरी मशिद पाडल्याच्या प्रकरणाची सुनावणी विशेष न्यायालयात झाली. यामध्ये भाजप नेत्यांसह 49 लोकांना दोषी ठरवण्यात आले होते.


विश्व हिंदु परिषदेने मार्च 2002 च्या आधी राममंदिराची उभारणी व्हावी असा इशारा दिला होता. तर एप्रिल 2002 मध्ये उच्च न्यायालयाने तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी सोपवली.

विश्व हिंदु परिषदेने मार्च 2002 च्या आधी राममंदिराची उभारणी व्हावी असा इशारा दिला होता. तर एप्रिल 2002 मध्ये उच्च न्यायालयाने तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी सोपवली.


मार्च ते ऑगस्ट 2003 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भारताच्या पुरातत्व खात्याने केलेल्या सर्वेक्षणावेळी आयोध्येत खोदकाम करण्यात आले. तेव्हा पुरातत्व विभागाने मशिदीच्या खाली मंदीराचे अवशेष असल्याचे सांगितले होते. यावरही अनेक मतभेद आहेत.

मार्च ते ऑगस्ट 2003 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार भारताच्या पुरातत्व खात्याने केलेल्या सर्वेक्षणावेळी आयोध्येत खोदकाम करण्यात आले. तेव्हा पुरातत्व विभागाने मशिदीच्या खाली मंदीराचे अवशेष असल्याचे सांगितले होते. यावरही अनेक मतभेद आहेत.


जुलै 2009 मध्ये लिब्रहान आयोगाने स्थापन झाल्यानंतर तब्बल 15 वर्षांनी तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे चौकशी अहवाल सोपवला होता.

जुलै 2009 मध्ये लिब्रहान आयोगाने स्थापन झाल्यानंतर तब्बल 15 वर्षांनी तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडे चौकशी अहवाल सोपवला होता.


28 सप्टेंबर 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद न्यायालयाला वादाच्या प्रकरणावर निर्णय देण्यापासून थांबवणारी याचिका फेटाळून लावली.

28 सप्टेंबर 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद न्यायालयाला वादाच्या प्रकरणावर निर्णय देण्यापासून थांबवणारी याचिका फेटाळून लावली.




30 सप्टेंबर 2010 अलाहाबाद न्यायालयाने या ऐतिहासिक वादावर निर्णय दिला. वादग्रस्त जमीन तीन भागात विभागून एका ठिकाणी राम मंदिर, दुसऱ्या ठिकाणी सुन्नी वक्फ बोर्ड तर तिसरा भाग निर्मोही आखाड्याला दिला.

30 सप्टेंबर 2010 अलाहाबाद न्यायालयाने या ऐतिहासिक वादावर निर्णय दिला. वादग्रस्त जमीन तीन भागात विभागून एका ठिकाणी राम मंदिर, दुसऱ्या ठिकाणी सुन्नी वक्फ बोर्ड तर तिसरा भाग निर्मोही आखाड्याला दिला.


2011 मध्ये अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा वाद आपआपसात मिटवण्याचा सल्ला दिला.

2011 मध्ये अलाहाबाद न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा वाद आपआपसात मिटवण्याचा सल्ला दिला.


सर्वोच्च न्यायालयाने 19 एप्रिल 2017 मध्ये बाबरी मशिद पाडल्या प्रकरणी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांविरोधात खटला चालवण्याचे आदेश दिले. तर दुसऱीकडे 32 कार्यकर्त्यांनी अलाहाबाद न्यायालयाच्या 2010च्या निर्णयाला आव्हान दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने 19 एप्रिल 2017 मध्ये बाबरी मशिद पाडल्या प्रकरणी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांविरोधात खटला चालवण्याचे आदेश दिले. तर दुसऱीकडे 32 कार्यकर्त्यांनी अलाहाबाद न्यायालयाच्या 2010च्या निर्णयाला आव्हान दिले.


8 फेब्रुवारी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली. तर 20 जुलैला न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर 29 ऑक्टोंबरला न्यायालयाने या प्रकरणावर लवकर सुनावणी करण्यास नकार देत 2019 पर्यंत तारीख पुढे ढकलली होती.

8 फेब्रुवारी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली. तर 20 जुलैला न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर 29 ऑक्टोंबरला न्यायालयाने या प्रकरणावर लवकर सुनावणी करण्यास नकार देत 2019 पर्यंत तारीख पुढे ढकलली होती.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Mar 8, 2019 01:34 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...