सोशल मिडीयावर न्यायाधीशांवर होणाऱ्या वैयक्तिक हल्ल्याबाबत कायदामंत्र्यांनी व्यक्त केली नाराजी

सोशल मिडीयावर न्यायाधीशांवर होणाऱ्या वैयक्तिक हल्ल्याबाबत कायदामंत्र्यांनी व्यक्त केली नाराजी

केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद (Law Minister Ravi Shankar Prasad) यांनी सोशल मीडियावर न्यायाधीशांवर होणाऱ्या वैयक्तिक टीकेबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे

  • Share this:

नवी दिल्ली, 10 सप्टेंबर : केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद (Law Minister Ravi Shankar Prasad) यांनी सोशल मीडियावर न्यायाधीशांवर होणाऱ्या वैयक्तिक हल्ल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. एका इंग्रजी दैनिकामध्ये लिहिलेल्या लेखानुसार,  न्यायमंत्र्यांनी न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर आरोप करण्याच्या या नकारात्मक प्रवृत्तीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

कायदामंत्र्यांनी असे लिहिले आहे की, "जनहित याचिका दाखल करणे, कोर्टाने कोणता निर्णय द्यावा याविषयी सोशल मीडिया मोहीम सुरू करणे आणि एखाद्याच्या अपेक्षेप्रमाणे अंतिम निर्णय दिला गेला नाही तर निर्दयी कॅम्पेन राबवले जाते." प्रसाद म्हणाले की, कॉंग्रेस आणि त्याच्या वकिलांनी भारतीय सरन्यायाधीशांविरूद्ध महाभियोगाचा प्रयत्न करणे हे अलिकडच्या काळात न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावरील सर्वात मोठा डाग आहे."

(हे वाचा-200 अब्ज डॉलर मार्केट कॅप गाठणारी रिलायन्स पहिली कंपनी, शेअर रेकॉर्ड नवीन उंचीवर)

त्यांनी असे म्हटले आहे की, 'My way or the highway अशाप्रकारच्या वाढत्या दृष्टिकोनामुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. पंतप्रधान मोदींसह भाजप सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांनी न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य पुनर्संचयित करण्यासाठी आणीबाणीच्या काळात त्रास सहन केला आहे. त्यामुळेच न्यायव्यवस्थेवरील वाढते प्राणघातक हल्ले ही त्यांच्यासाठी गंभीर चिंतेची बाब आहे.' इंडियन एक्सप्रेसमधील लेखामध्ये त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

रविशंकर प्रसाद यांचे असे म्हणणे आहे की, ज्यांना देशातील जनतेने बहुमताने वेळोवेळी हरवले आहे आणि जे राजकारण व शासनच्या माध्यमातून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात बदल घडवून आणू शकत नाही आहेत, तेच अशा कामांमध्ये आहेत. 'हे स्वीकारार्ह नाही', असे मत यावेळी रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केले आहे.

(हे वाचा-लढाऊ विमान राफेल IAF मध्ये झालं सामील; वॉटर सॅल्यूट देत केला सन्मान, पाहा PHOTOS)

सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांना 'कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट'साठी दोषी ठरवत एक रुपयाचा दंड आकारला होता. त्यानंतर जवळपास आठवडाभराने रविशंकर प्रसाद यांनी त्यांची नाराजी व्यक्त केली आहे.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: September 10, 2020, 6:12 PM IST

ताज्या बातम्या