केंद्र सरकारच्या ‘एक्झॉटिक प्राणी’ योजनेवर सुप्रीम कोर्टाची मोहोर, लाडके पक्षी पाळणाऱ्यांची चौकशी नाही

केंद्र सरकारच्या ‘एक्झॉटिक प्राणी’ योजनेवर सुप्रीम कोर्टाची मोहोर, लाडके पक्षी पाळणाऱ्यांची चौकशी नाही

पर्यावरणाचं रक्षण व्हावं, दुर्मिळ प्रजातींचं संवर्धन व्हावं यासाठी अशी बंदी घालण्यात आलेली आहे. सरकारच्या या योजनेला काही संघटना आणि प्राणी प्रेमींनी विरोध केला होता.

  • Share this:

नवी दिल्ली 22 नोव्हेंबर: केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या ‘एक्झॉटिक प्राणी’ योजनेवर (exotic animals scheme ) सुप्रीम कोर्टानेही(suprim court) आपली मोहोर उमटवली आहे. या योजनेंतर्गत ज्यांनी आपल्याकडच्या एक्झॉटिक प्राणी आणि पक्षांची माहिती घोषीत केली त्यांची कुठलीही चौकशी किंवा त्यांचे स्रोत विचारले जाणार नाहीत असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. जून ते डिसेंबर या सहा महिन्यांमध्ये आपल्याकडे असलेल्या एक्झॉटिक पक्षी आणि प्राण्यांची माहिती जाहीर केल्यास सर्व कारवाईपासून त्यांना सुट दिली जाईल अशी ही योजना होती. त्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत.

देशात कायद्यानुसार बंदी असली तरी अनेक हौशी प्राणी आणि पक्षी प्रेमांकडे देशात मोठ्या प्रमाणावर विदेशी म्हणजेच एक्झॉटिक प्राणी आणि पक्षी आहेत. त्या सगळ्यांची गणना व्हावी म्हणून सरकारने ही योजना आणली होती. त्यानुसार जून ते डिसेंबर या सहा महिन्यांमध्ये प्राणी प्रेमींनी याची माहिती जाहीर केल्यास त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई होणार नाही, चौकशी होणार नाही किंवा हे प्राणी, पक्षी कुठून आणले त्याबद्दल विचारणाही होणार नाही अशी ती योजना होती.

देशात असलेल्या अशा प्रकारच्या पक्षी आणि प्राण्यांची गणना व्हावी हा सरकारचा उद्देश आहे. त्यांच्या प्रजाती, त्यांची संख्या, सध्याची स्थिती याबद्दलची माहिती सरकारला जमा करायची आहे. वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने याबाबतची योजना तयार करून जाहीर केली होती. देशात मोठ्या प्रमाणीवर विदेशी जाती-प्रजातींचे प्राणी-पक्षी आहेत. कुत्रे, मांजरी, विविध पक्षी यांचा त्यात समावेश होतो. मात्र असे पक्षी प्राणी बाळगण्यास बंद असल्याने त्याची वाच्यता केली जात नाही.

...इतकी आपली किंमत आहे का? अजितदादांनी चंद्रकांत पाटलांना फटकारले

मात्र कायद्यानेच बंदी असल्याने अशी माहिती उघड केलेल्यांची चौकशी व्हावी आणि त्यांचे स्रोतही विचारले जावेत अशी मागणी काही प्राणी प्रेमींनी केली होती. ती त्यांच्या मागणी आता पूर्ण होणार नाही.

पर्यावरणाचं रक्षण व्हावं, दुर्मिळ प्रजातींचं संवर्धन व्हावं यासाठी अशी बंदी घालण्यात आलेली आहे. सरकारच्या या योजनेला काही संघटना आणि प्राणी प्रेमींनी विरोध केला होता. हे प्रकरण राजस्थान, दिल्ली आणि अलाहाबाद हाय कोर्टात आलेलं होतं. त्यावर हाय कोर्टांनी चौकशीस विरोध करत केंद्राची योजना योग्य असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं.

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, आयुर्वेदिक डॉक्टरांनाही शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हाय कोर्टांनी दिलेला निर्णय कायम ठेवत या योजने विरोधातल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे सरकारची योजना वैध ठरली असून या योजनेंतर्गत माहिती देणाऱ्यांची आता कुठलीही चौकशी होणार नाही किंवा त्यांना त्यांचे स्रोतही विचारले जाणार नाहीत.

Published by: Ajay Kautikwar
First published: November 22, 2020, 4:46 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading