सायरस मिस्त्री यांना हटवण्याचा निर्णय योग्यच; टाटा समूहाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा

नवी दिल्ली, 26 मार्च : भारतीय उद्योग जगतात गाजलेल्या टाटा-मिस्त्री (Tata -Mistry Case) खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) आज दिलेल्या निर्णयानंतर टाटा समूहाला (Tata Group) दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं टाटा उद्योग समूहाच्या अध्यक्षपदावरून सायरस मिस्त्री यांना हटवण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा देत कंपनी कायदा अपील लवादानं 17 डिसेंबर 2019 रोजी दिलेला निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे. भारतीय उद्योगक्षेत्रात अत्यंत आदराचं स्थान असलेल्या टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदावरून शापूरजी पालनजी या बड्या उद्योग समुहाचे वारस असलेल्या सायरस मिस्त्री यांना हटवण्यात आल्यावरून 2016 पासून ही कायदेशीर लढाई सुरू आहे. टाटा सन्सचे अध्यक्ष रतन टाटा (Ratan Tata) यांनी निवृत्ती घोषित केल्यानंतर सायरस मिस्त्री यांनी 2012 मध्ये टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतली होती, मात्र चार वर्षांनतर 2016 मध्ये त्यांची या पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली होती. दरम्यान,एन. चंद्रशेखरन (N. Chandrashekhran) यांची टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयानं टाटा समुहाचे 18.37 टक्के शेअर्स असणाऱ्या सायरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) यांच्या परिवाराचा संबंध असलेल्या शापूरजी पालनजी समूहाचा (Shapoorji Pallonji Group) दावाही फेटाळला आहे. सायरस मिस्त्री आणि टाटा समूह या दोघांच्या वतीनं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायाधीश एएस. बोपण्णा, व्ही. रामसुब्रमणीयन यांच्या खंडपीठानं (Bench) आज अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला. गेल्या वर्षी 17 डिसेंबर रोजी न्यायालयानं यावरचा निर्णय राखून ठेवला होता. या प्रकरणी सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी म्हटलं आहे की, सर्व कायदेशीर तरतुदी टाटा समूहासाठी अनुकूल आहेत.

(वाचा - Ripped Jeansच्या विधानावरुन भडकल्या स्मृती इराणी; म्हणाल्या, 'ते आपलं काम नाही')

सायरस मिस्त्री यांच्या परिवाराचा संबंध असलेल्या शापूरजी पालनजी समूहाच्या शेअर्सचं मूल्य टाटा सन्सच्या अनलिस्टेड शेअरच्या आधारावर निश्चित केलं जाईल. मिस्त्री यांना किती नुकसानभरपाई मिळावी याबाबत सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे म्हणाले, ‘नुकसानभरपाईबाबत आम्ही निर्णय देऊ शकत नाही त्यामुळे आर्टिकल 75 अंतर्गत त्याबद्दल दोन्ही पक्ष मार्ग काढू शकतील. NCLAT चा आदेश रद्द करत आहोत. टाटा सन्सची बाजू योग्य आहे. शापूर्जी पालनजीने केलेली याचिका रद्दबातल करत आहोत. सायरस इन्व्हेस्टमेंट्सची याचिकाही रद्दबातल करत आहोत. शेअर्सबाबत जो वाद आहे तो टाटा सन्स आणि मिस्री यांनी कायदेशीर मार्गाने सोडवावा.’ जानेवारी 2020 मध्ये टाटा सन्सनं कंपनी लवादाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयानं दहा जानेवारी रोजी राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवादानं (NCLAT) डिसेंबरमध्ये दिलेल्या निर्णयावर स्थगिती आणली होती. राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवादानं डिसेंबरमध्ये सायरस मिस्त्री यांच्या बाजूनं निर्णय दिला होता. टाटा सन्सनं, दोन समूह असलेली कंपनी नाही आणि तिची सायरस इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीबरोबर भागीदारी नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं होतं. कंपनी लवादासमोर झालेल्या सुनावणीत 17 डिसेंबर रोजी आपली बाजू मांडताना शापूरजी पालनजी समूहानं, ऑक्टोबर 2016 मध्ये झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला मिस्त्री यांना टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याचा निर्णय हा एक पूर्वनियोजित कट होता, असा आरोप केला होता. तर टाटा समूहानं हा आरोप फेटाळत हा निर्णय चुकीच्या पद्धतीनं घेण्यात आला नव्हता, तर संचालक मंडळानं आपल्या अधिकारात राहून हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं होतं.

(वाचा - गोळी झेलूनही गुंडांच्या आवळल्या मुसक्या, एनकाउंटरमध्ये पहिल्यांदाच Lady Officer)

‘सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय दिलासादायक आहे. अर्थात या कायदेशीर लढाईचे ओरखडे कायम राहणार आहेत. शापूरजी पालनजी समूहानं आपण टाटा समूहाचे भागीदार असल्याचं दाखवण्याचा प्रयत्न केला, पण ते फक्त शेअर होल्डर आहेत. त्यामुळे शेअर्सच्या मूल्याचा प्रश्न सुटला आहे, असं मत टाटा ट्रस्टचे (Tata Trust) व्ही. आर. मेहता यांनी व्यक्त केलं. दरम्यान,सप्टेंबर 2020 मध्ये शापूरजी पालनजी समूहानं टाटा सन्सपासून फारकत घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. शेअर्स स्वॅपचा प्रस्ताव कंपनीनं मांडला होता, तो टाटा सन्सनं फेटाळला. दरम्यान, आज शेअर बाजारात सर्वोच न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर टाटा सन्सच्या शेअर्सची किंमत सहा टक्क्यांनी वधारली आहे.