महिलांना ‘लाईनवूमन’ होण्याचा मार्ग मोकळा, हाय कोर्टाचे महत्वपूर्ण निर्देश

हैदराबाद, 3 डिसेंबर : महिला उमेदवारांना (Women Candidates) शारीरिक मर्यादेचे कारण देत ‘लाईनवूमन’ (Linewomen) चे पद नाकारणाऱ्या कंपन्यांना तेलंगणा हाय कोर्टाने (Telangana high court) मोठा दणका दिलाय. या पदासाठी इच्छूक असणाऱ्या दोन महिला उमेदवारांची तातडीने पोल टेस्ट (Pole Test) घ्यावी असे निर्देश हाय कोर्टाने वीज कंपन्यांना (Power Distribution companies) दिले आहेत.

कोर्टाचे कडक ताशेरे

महिलांना ‘लाईनवूमन’ चे काम नाकारणाऱ्या वीज कंपन्यांच्या निर्णयाला हाय कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. त्या निर्णयावर सुनावणी करताना, न्या. राघवेंद्र सिंह चौहन आणि न्या. विजयसेन रेड्डी यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत. महिलांसाठी लष्कराची दारं उघडलेली असताना त्यांना ‘लाईनवूमन’ होण्यापासून कसे रोखू शकता? असा प्रश्न या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान विचारला.

विशेष म्हणजे वीज कंपन्यांनी यापूर्वी या जागेसाठी 33 टक्के महिला आरक्षण जाहीर केले होते. त्यानंतर महिला वीजेचे खांब चढण्यासाठी असमर्थ असल्याचा दावा करत त्यांनी तो निर्णय मागे घेतला होता.

हे वाचा-बदलला बँक खात्यातून पैसे काढण्याचा नियम, कोट्यवधी ग्राहंकावर होणार थेट परिणाम

वीज वितरण कंपन्यांची कबुली

ज्येष्ठ वकील एस. सत्यम रेड्डी यांनी या प्रकरणी महिला उमेदवारांची बाजू मांडली. “वेगवेगळ्या कारणांचा दाखला देत आजवर एकाही महिलेची या कामासाठी नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यातच आता महिलांना खुल्या गटातूनही प्रवेश अर्ज करु दिले जात नाही,’’ असे रेड्डी यांनी यावेळी सांगितले. पुरुष उमेदवार लेखी परीक्षेत उत्तीर्ण होताच त्याची ‘पोल टेस्ट’ घेतली जाते. महिलांना ती संधी दिली जात नसल्याच्या वस्तुस्थितीकडेही रेड्डी यांनी कोर्टाचे लक्ष वेधले.

महिलांना ‘लाईनवूमन’ चे काम न देण्याचा निर्णय अधिकाऱ्यांनी घेतला होता अशी कबुली वीज कंपन्यांची बाजू मांडणारे अॅड. जी. विद्यासागर यांनी दिली. त्यावर या पदासाठी इच्छूक दोन महिला उमेदवारांची तातडीने पोल टेस्ट घेण्यात यावी, असे निर्देश हाय कोर्टाने दिले.