मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

क्रिमिनल रेकॉर्ड लपवल्यानं शिक्षकाला नोकरीतून केलं बडतर्फ; सर्वोच्च न्यायालयाचा याबाबत महत्त्वाचा निर्णय

क्रिमिनल रेकॉर्ड लपवल्यानं शिक्षकाला नोकरीतून केलं बडतर्फ; सर्वोच्च न्यायालयाचा याबाबत महत्त्वाचा निर्णय

'कोणत्याही माहिती आणि डेटाच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले नाही. वानियार समाजाला दिलेल्या आरक्षणाबाबत कोणताही अहवाल नाही'

'कोणत्याही माहिती आणि डेटाच्या आधारावर आरक्षण देण्यात आले नाही. वानियार समाजाला दिलेल्या आरक्षणाबाबत कोणताही अहवाल नाही'

2008 मध्ये त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं. राजस्थानमध्ये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती त्यांनी लपविल्याचे उघड झाल्यानंतर या शिक्षकाला सेवेतून काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

  • Published by:  Digital Desk
नवी दिल्ली, 3 एप्रिल : सरकारी पदांवर नोकरी करण्याची इच्छा असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी पूर्ण आत्मविश्वासाने आणि सत्यनिष्ठेने काम करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एका निवाड्यात म्हटले आहे. या निर्णयामध्ये शिक्षकाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेला फौजदारी खटला अधिकृत स्वरुपात उघड न केल्याबद्दल बडतर्फीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम (Supreme Court News) ठेवला. या व्यक्तीची 1999 मध्ये गणिताचे शिक्षक म्हणून नियुक्ती झाली होती. 2008 मध्ये त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आलं. राजस्थानमध्ये त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती त्यांनी लपविल्याचे उघड झाल्यानंतर या शिक्षकाला सेवेतून काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांनी 31 मार्च रोजी जारी केलेल्या त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, "या प्रकरणातील प्रतिवादी (शिक्षक) तरुण विद्यार्थ्यांच्या करिअरला आकार देण्याचे महत्त्वाचे काम करत होते. मात्र, एका खोट्या गोष्टीवर आधारित त्यांचे वर्तन मुलांना काय संदेश देणार आहे? हे वाचा - 3 लाख आणि कार दिली नाही म्हणून पत्नीला सोडलं, मुंबईत घडली Triple Talaq ची घटना सेन्ट्रल अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल (CAT) ने केलेल्या डिस्चार्जच्या निर्णयाविरुद्ध शिक्षकाची याचिका फेटाळून लावण्यात आली. संबंधित शिक्षकाच्या अपीलवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2012 मधील CAT आदेश रद्द केला होता. यानंतर, दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, तेथे अपील मंजूर केले आणि शिक्षकाची बडतर्फी कायम ठेवली. हे वाचा - पेट्रोलच्या किमतीचा वीज कर्मचाऱ्याला झटका; गाडी सोडून घोड्यावरुन करतोय हे काम प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकाच्या पदावर नियुक्तीसाठी अर्ज करणारा शिक्षक हा अशिक्षित किंवा निरक्षर व्यक्ती नाही. ज्याला 'प्रोस्क्यूशन’(अभियोग) या शब्दाचा अर्थ माहीत नाही," असे खंडपीठाने म्हटले आहे.आपल्या आदेशात खंडपीठाने सांगितले की, नोकरीची मागणी करणाऱ्या व्यक्तीचे भूतकाळातील रेकॉर्ड या पदासाठी अपात्र ठरेल अशा स्वरूपाचे नसावेत.
First published:

Tags: Supreme court, Supreme court decision

पुढील बातम्या