सरकार आणि शेतकऱ्यांची बोलणी निष्फळ, आंदोलन सुरूच राहणार

नवी दिल्ली 1 डिसेंबर: विविध शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमधली बोलणी आज निष्फळ ठरली आहे. गेल्या 6 दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने विनाअट चर्चेची तयारी दाखवली होती. त्यानंतर दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात ही चर्चा पार पडली. विविध 40 पेक्षा जास्त संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल हे या बैठकीला उपस्थित होते. मात्र त्यात तोडगा निघू शकला नाही. आता 3 डिसेंबरला पुन्हा एकदा बैठक  होणार आहे.

केंद्राने केलेली तीनही कायदे रद्द करा अशी मागणी शेतकऱ्यांची होती. ती मंजूर होऊ शकली नाही. यावर एखादी समिती स्थापन करू असं आश्वासन सरकारने दिलं होतं. मात्र ते शेतकरी नेत्यांनी मान्य केलं नाही. शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेल्या सर्व शंकांना सविस्तर उत्तर देऊ, आजची चर्चा सकारात्मक झाल्याचं कृषीमंत्री तोमर यांनी सांगितलं.

पंजाबमधून दिल्लीकडे येणाऱ्या सिंघू सीमेवर शेकडो शेतकरी जमलेले आहेत. कृषी कायदे रद्द करा अशी त्यांची मागणी आहे. या आधी सरकारने चर्चेचं निमंत्रण दिलं होतं. मात्र शेतकरी संघटनांनी ते फेटाळून लावलं होतं. त्यामुळे नरमाईची भूमिका घेत सरकारने विनाअट चर्चा करण्याची तयारी दाखवली. केंद्रीय कृषीमंत्री कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी तसा प्रस्ताव दिल्यानंतर शेतकरी संघटनांच्या वतीने चर्चा मान्य करण्यात आली होती.

We appeal to the farmers to suspend the protests and come for the talks. However, this decision depends on farmers' unions and farmers: Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar https://t.co/gfIKF52ze4

— ANI (@ANI) December 1, 2020

भाजपचे अध्यक्ष जे. पी, नड्डा यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, कृषीमंत्री तोमर यांच्या अनेक भाजप नेते उपस्थित होते. दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात ही चर्चा होत आहे. सरकारचे नवे कायदे हे शेतकरी विरोधी असून ते तातडीने मागे घेण्यात यावेत अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.