मूल नसलेल्या विधवा, घटस्फोटीत महिलाही होणार माता; सरकारने घेतला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय, ठेवली एक अट

मूल नसलेल्या विधवा, घटस्फोटीत महिलाही होणार माता; सरकारने घेतला हा महत्त्वपूर्ण निर्णय, ठेवली एक अट

आता फक्त विवाहित जोडपी नव्हे तर एकट्या असलेल्या महिलाही सरोगसीद्वारे (Surrogacy) माता होणार आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं (cabinet) सरोगसीच्या नव्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी :  ज्या जोडप्यांना मूल होत नाही, त्यांना सरोगसीचा (Surrogacy)  आधार असतो. सरोगसीद्वारे मूल मिळवून या जोडप्यांना आई-बाबा होण्याचा आनंद मिळवता येतो. मात्र आता फक्त विवाहित जोडप्यांना नाही तर एकट्या असलेल्या महिलेलाही तिची आई होण्याची इच्छा पूर्ण करता येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरोगसी विधेयकाच्या सुधारित मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. सरोगसी रेग्युलेशन बिल 2020 चा (surrogacy regulation bill 2020) मसुदा बुधवारी केंद्रीय कॅबिनेटच्या (cabinet) बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.

या नव्या विधेयकानुसार, कोणतीही महिला आपल्या इच्छेनुसार सरोगेट मदर बनू शकते. एकट्या महिलेला सरोगसीद्वारे मूल जन्माला घालता येईल. मात्र ती महिला विधवा आणि घटस्फोटित असायला हवी आणि तिचं वय 35 ते 45 असायला हवं, अशी अट सरकारने घातली आहे.  त्यामुळे मूल नसलेल्या जोडप्यांशिवाय विधवा आणि घटस्फोटीत महिलांनाही याचा फायदा होईल.

हेदेखील वाचा - नॉर्मल डिलिव्हरीत व्हर्च्युअल रिअ‍ॅलिटीची साथ, प्रसूती वेदना कमी करणार

जुन्या विधेयकाला लोकसभेनं 2019 मध्ये मंजुरी दिली होती. यात फक्त जवळच्या नातेवाईकांनाही सरोगेट माता बनवण्यास परवानगी होती, ज्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यसभेतील निवड समितीकडे हे विधेयक पाठवण्यात आलं. समितीने या विधेयकाचा अभ्यास केला आणि शिफारशींनुसार नवं विधेयक तयार करण्यात आलं.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी सांगितलं की, नव्या विधेयकाच्या मसुद्यात राज्यसभेतील निर्वाचित समितीच्या सर्व शिफारशींचा समावेश केला आहे. समितीने सरोगसी बिलाच्या जुन्या मसुद्याचा अभ्यास केला आणि सरोगसीच्या अवैध व्यापारावर प्रतिबंध लावण्याचं सांगितलं.

कॅबिनेट बैठकीनंतर महिला आणि बालविकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितलं की, नव्या प्रस्तावित विधेयकानुसार, फक्त भारतीय जोडप्यांना देशात सरोगसीद्वारे मूल जन्माला घालता येईल.

हेदेखील वाचा - सावधान !  प्रेग्नन्सीमध्ये करू नका ‘ही’ चूक; नाहीतर बाळाला होऊ शकतं फ्रॅक्चर

सरोगसी रेग्युलेशन बिल 2020 मध्ये काय तरतूद?

केंद्रात नॅशनल सरोगसी बोर्ड आणि राज्यांमध्ये स्टेट सरोगसी बोर्ड असेल, जे सरोगसीच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवेल. केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल.

सरोगेट मातांसाठी वीम्याची मुदत 36 महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याआधीच्या विधेयकात ही मुदत 16 महिने होती.

व्यायवासियक सरोगसीवर आणि त्याच्या प्रचारावर प्रतिबंध असेल.

कोणताही परदेशी व्यक्ती भारतात येऊन सरोगसीद्वारे मूल जन्माला नाही घालू शकत. भारतीय विवाहित दाम्पत्य, परदेशात राहणारे भारतीय वंशाचे विवाहित दाम्पत्य आणि एकट्या असलेल्या भारतीय महिलांना काही अटींनुसार सरोगसीद्वारे माता बनता येणार आहे. यासाठी महिलांना विधवा किंवा घटस्फोटित असायला हव्यात. शिवाय त्यांचं वय ३५ ते ४५ च्या मध्ये असायला हवं.

सरोगसी रेग्युलेशन बिल 2020 पुढील महिन्यात होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडलं जाण्याची शक्यता आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Feb 28, 2020 01:04 PM IST

ताज्या बातम्या