Section 377 : Supreme Court च्या ऐतिहासिक निर्णयातल्या 10 महत्वाच्या गोष्टी

नवी दिल्ली, ता.6 सप्टेंबर : सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने भारतीय दंड संहितेतल्या कलम 377 विषयी ऐतिहासिक निकाल देत समलैंगिकतेला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर केलं. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील या खंडपीठात जस्टिस आर. एफ. नरीमन, जस्टिस ए. एम. खानविलकर, जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता. या निर्णयानंतर समलैंगिकता हा आता गुन्हा ठरणार नाही.

काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट

• दोन सज्ञान व्यक्तिंमध्ये असलेले लैंगिक संबंध हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येणार नाहीत यावर खंडपीठानं एकमताने निर्णय दिला.

• कलम 377 च्या ज्या भागात सहमतीने असलेले शारिरीक संबंध हे गुन्हा असल्याचं म्हटलं होतं ते कलम हे मनमानी करणारं, बचावाला संधी न देणारं आणि कालबाह्य आहे.

• कलम 377 हे समानतेच्या अधिकारांविरूद्ध असल्याने हे कलम वगळण्यात येत आहे.

• समलैंगिकांचे अधिकारही हे इतरांसारखेच आहेत. त्यामुळे एकमेकांच्या अधिकारांचा सन्मान केला पाहिजे आणि मानवता दाखवली पाहिजे. असं सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी म्हटलंय.

• प्राणी आणि मुलांसोबत अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांना मात्र गुन्ह्याच्या कक्षेत कायम ठेवलं असून कलम 377 मधली त्याबाबतची तरतूद कायम राहणार आहे.

• स्वत:ला अभिव्यक्ती न करता येणं हे मरण स्वीकारण्यासारखच आहे. असं मत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि ए.एम. खानविलकर यांनी व्यक्त केलंय.

• कलम 377 हे LGBT सदस्यांना त्रास देण्याचं एक साधन झालं होतं. त्यामुळं भेदभाव होत होता.

• सामाजिक नैतिकतेचं कारण सांगून दुसऱ्यांच्या अधिकारांचं उल्लंघन करण्याची परवानगी दिली जावू शकत नाही.

• कुठलाही नागरिक आपल्या अस्तित्वापासून दूर जावू शकत नाही. न्यायालयाचा हा निर्णय अनेक गोष्टी विचार करून घेण्यात आला आहे.

• LGBT सदस्यांना इतर नागरिकांसारखेच मुलभूत आणि मानवीय अधिकार आहेत