• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • 'लैंगिक अत्याचारात स्पर्श केला नाही तरी पॉक्सोचा गुन्हा दाखल होणारच', सुप्रीम कोर्टाचा मुंबई हायकोर्टाला झटका

'लैंगिक अत्याचारात स्पर्श केला नाही तरी पॉक्सोचा गुन्हा दाखल होणारच', सुप्रीम कोर्टाचा मुंबई हायकोर्टाला झटका

लैंगिक छळाच्या उद्देशाने बालकाच्या संवेदनशील भागांना स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक शोषण नाही, असं म्हणता येणार नाही. तसं म्हटलं तर लहान मुलांच्या लैंगिक शोषण (sexual assault) प्रकरणांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पॉक्सो कायद्याचा (POCSO act) काहीच अर्थ राहणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 18 नोव्हेंबर : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) लैंगिक अत्याचाराच्या (sexual assault) एका प्रकरणात मुंबई हायकोर्टाला झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय फेटाळत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. लैंगिक छळाच्या प्रकरणात आरोपीने पीडिताला स्पर्शच केला नाही, तर पॉक्सो अंतर्गत (POCSO act)  गुन्हा दाखल होणार नाही, असा निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. पण हाच निर्णय सु्प्रीम कोर्टाने फटकारत लैंगिक छळाच्या प्रकरणात पीडिताला स्पर्श जरी नाही केला तरी पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असा निर्णय जाहीर केला.

    आरोपीला 3 वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा

    लैंगिक छळाच्या उद्देशाने बालकाच्या संवेदनशील भागांना स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक शोषण नाही, असं म्हणता येणार नाही. तसं म्हटलं तर लहान मुलांच्या लैंगिक शोषण प्रकरणांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पॉक्सो कायद्याचा काहीच अर्थ राहणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय. सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय रद्द करत आरोपीला 3 वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने आरोपीला स्पर्शच न केल्याचं म्हणत त्याची सुटका केली होती. आरोपी आणि पीडित व्यक्ती यांच्यात स्पर्शदेखील झालेला नाही तर पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा होऊ शकत नाही, असं मुंबई हायकोर्टाने नमूद केलं होतं. हेही वाचा : पीएम मोदींनी 'Sydney Dialogue'मध्ये केले संबोधित; म्हणाले...

    मुंबई हायकोर्टाच्या निकालावर अॅटर्नी जनरल यांचा आक्षेप

    दुसरीकडे मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या या वादग्रस्त निकालावर अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. या वादग्रस्त निकालाविरोधात अॅटर्नी जनरल के के वेणूगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि इतर सामाजिक संघटनांनी समर्थन दिलं होतं. या प्रकरणी इतरही काही संघटनांनी याचिका दाखल केली होती. त्या सर्व याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु होती. हेही वाचा : 'पत्नी परमेश्वर'! बायकोच्या आठवणीत उभारला पुतळा, नवरा रोज करतो पूजा

    अखेर मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय रद्द

    सुप्रमी कोर्टाने याआधी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली होती. तसेच कोर्टाने अॅटर्नी जनरल के के वेणूगोपाल यांना या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने के के वेणूगोपाल यांनी दिलेल्या विधानाचा अवलंब करणार असल्याचं सुप्रीम कोर्टात सांगितलं होतं. दरम्यान, के के वेणूगोपाल यांनी मुंबई हायकोर्टाचा हा निर्णय धक्कादायक, खतरनाक आणि अपमानास्पद असल्याचं सुप्रीम कोर्टात म्हटलं होतं. या निर्णयाचे भविष्यात चुकीचे पडसाद पडतील, असं वेणूगोपाल यांनी कोर्टात म्हटलं होतं. या प्रकरणाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने 30 सप्टेंबरला राखून ठेवला होता. अखेर हा निकाल आता जाहीर झाला आहे.
    Published by:Chetan Patil
    First published: