सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) या याचिकाकर्त्या संस्थेने असा दावा केला आहे की पीएम केअर फंड कायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन करून तयार केले गेले होते. या याचिकेत म्हटले आहे की, कायद्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापनासाठी कोणत्याही व्यक्तीने किंवा संस्थेकडून दिले जाणारे अनुदान अनिवार्यपणे एनडीआरएफकडे हस्तांतरण केले जावे. मात्र NDRF कडे हस्तांतरित करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. काय आहे PM Cares Fund कोव्हिड -19 सारख्या कोणत्याही प्रकारच्या आपत्कालीन किंवा संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि त्याद्वारे पीडित लोकांना दिलासा देण्याच्या प्राथमिक उद्दीष्टेसह याची स्थापना करण्यात आली होती. अशा आपत्तींसाठी राष्ट्रीय निधीची आवश्यकता लक्षात घेऊन 'आपत्कालीन परिस्थितीत पंतप्रधानांचे नागरी सहाय्य आणि रिलीफ फंडच्या (PM Cares Fund) नावाखाली ही सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट तयार केली होती.Supreme Court says, in its order on the utilisation of PM Cares Fund for national disaster management, that PM Cares Fund money cannot be directed to be deposited or transferred to the National Disaster Relief Fund. pic.twitter.com/BwdXip9Mbx
— ANI (@ANI) August 18, 2020
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Supreme court