दुसऱ्या राज्यात गेल्यावर आरक्षण मिळणार नाही-सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली, 30 आॅगस्ट : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC\ST) ला मिळणाऱ्या आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश काढला आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलंय की,  अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा लाभ घेणारे जर दुसऱ्या राज्यात स्थायिक झाले तर त्यांना तिथे आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही कारण प्रत्येक राज्यात आरक्षणाची परिस्थितीत वेगळी आहे असं कोर्टाने नमूद केलंय.

जस्टिस रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुप्रीम कोर्टाने मागे दिलेल्या एका निर्णयावर असहमती दर्शवली आहे. खंडपीठाने स्पष्ट केलंय की, कोणतीही हरकत न घेता  अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीला दुसऱ्या राज्यात गेल्यावर तोच दर्जा देता येणार नाही. या व्यक्तीने जर शिक्षण आणि नोकरीसाठी त्या राज्यात गेला असेल तर त्याला हा लाभ घेता येणार नाही.

राज्यघटनेत तरतूद केल्यानुसार, आरक्षणाचा लाभ हा राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशाची भौगोलिक सीमापर्यंत मर्यादित आहे. कोर्टाने स्पष्ट केलंय की, 'एससी/एसटी समाजातील व्यक्तींना भारतभर जर लाभ मिळत असेल तर राज्यात मर्यादित केलेल्या नियमांचं उल्लंघन होईल.'

जर कोणत्या राज्यात एससी आणि एसटीच्या व्यक्तींना दिलेली मुभा ही देशभरात लागू झाली तर संविधान अनुच्छेद 341 आणि 342 विरोधात हा निर्णय राहिल. असे आरक्षण हे सरकारी नोकरी आणि सेवेत प्रतिनिधित्वाच्या आधारावर दिले जाते.

शासकीय सेवेत सर्व पदांसाठी भरती ही अखिल भारतीय आधारावर आहे आणि आरक्षण संपूर्ण भारतात दिले जाते असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.

याआधीही 20 मार्च 2018 रोजी सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात बदल करण्याची सुचना दिली होती. त्यामुळे या प्रकरणात आरोपीची अटक टळणार होती. न्यायमूर्ती आदर्श गोयल आणि न्यायमूर्ती यू.यू. ललित यांच्या खंडपीठाने लोकप्रतिनिधींच्या विरोधात एससी आणि एसटी कायद्याअंतर्गत प्रकरणात अटकपूर्व जामीन देण्यास कोणतेही प्रतिबंध नाही असं नमूद केलं होतं.तसंच या कायद्याच्या अंतर्गत अटकेपूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्यात यावी असे आदेशही कोर्टाने पोलिसांना दिले होते.त्यानंतर अॅट्रॉसिटी कायद्याला कोणताही हात न लावता जसा आहे तसाच कायदा कायम ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता आणि केंद्र सरकारने अॅट्रॉसिटी कायद्यात कोणताही बदल करण्यास नकार देत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं.