सवर्णांना10 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती नाही - सुप्रीम कोर्ट

सवर्णांना10 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती नाही - सुप्रीम कोर्ट

'युथ फॉर इक्वेलिटी' या संस्थेच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

  • Share this:

नवी दिल्ली 25 जानेवारी : खुल्या गटातल्या गरिबांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती द्यायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिलाय. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यावर कोर्टानं केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली असून चार आठवड्यात त्याचं उत्तर मागवलं आहे. या निर्णयामुळे सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

खुल्या गटातल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकूवत गटांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणसंस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यासाठी 124वी घटनादुरुस्तीही केली होती. सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं मात्र कोर्टानं सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

'युथ फॉर इक्वेलिटी' या संस्थेच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. 10 जानेवारीला केंद्र सरकारनं हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. मंगळवारी चर्चेनंतर लोकसभेने तर बुधवारी राज्यसभेने या कायद्याला बहुमताने मंजूरी दिला. कोर्टात हा निर्णय टिकेल का याची आता चर्चा सुरू झाली आहे.

घटनेनुसार फक्त सामाजिक दृष्ट्या मागास असलेल्या आणि शेकडो वर्ष विकासाची संधी नाकारलेल्या जातींनाच आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यात आर्थिक आरक्षण अपेक्षीत नव्हत असा युक्तीवाद करण्यात येतोय. ज्या कुटुंबाच उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा कमी आहे त्यांना हा निर्णय लागू होणार आहे. या निर्णयानुसार सरकारी आणि खासगी नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षण सस्थांमध्ये खुल्या गटाला आरक्षण मिळालं आहे.

लोकसभेत काय झालं?

गरीब सर्वणांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला लोकसभेने मंजूरी दिली. त्यामुळे आता गरीब सवर्णांना आता हे आरक्षण मिळणार आहे. उद्या म्हणजे बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. 323 मतांनी हे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर झालं. फक्त तीन खासदारांनी त्याला विरोध केला. मतदानाच्यावेळी पंतपप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी उपस्थित होते.

तब्बल पाच तास चाललेल्या चर्चेत विविध पक्षांनी आपली बाजू मांडली. काँग्रेसने स्पष्टपणे विरोध न करता सरकारच्या हेतूबद्दल शंका उपस्थित केली.  संसदेच्या संयुक्त समितीकडे हे विधेयक पाठविण्यात यावं अशी मागणी काँग्रेसने केली. तर विधेयक केव्हा आणलं याला फार अर्थ नसतो. ते आम्ही मांडलं हे लक्षात घ्या असं केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहेलोत यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितलं.

CCTV : तरुणीचं थरारक किडनॅपिंग, दोनवेळा गाडीतून पळाली पण पुन्हा पकडलं

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 25, 2019 12:59 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading