मोठा दिलासा! सोशल मीडियाला 'आधार' नाहीच, सर्वोच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला फटकारलं

मोठा दिलासा! सोशल मीडियाला 'आधार' नाहीच, सर्वोच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला फटकारलं

सोशल मीडियाला आधार कार्ड लिंक करण्यासाठीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली असून या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयात जा असे आदेश दिले आहेत.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 14 ऑक्टोबर : सोशल मीडिया अकाउंटला आधार कार्ड लिंक करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणी मद्रास उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितलं आहे. भारतीय जनता पार्टीचे नेते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं होतं की, आधारकार्ड सोशल मीडियाला जोडल्यास बनावट, खोट्या खात्यांना आळा घालता येईल. याचिका कर्त्याला सर्वोच्च न्यायलायनं फटकारलं असून हे प्रकरण आमच्याकडे न आणता मद्रास उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितलं आहे.

याआधी फेसबुक (Facebook ), ट्विटर (Twitter) आणि व्हॉटसअॅप (WhatsApp) या सोशल मीडिया अकाउंटवर प्रोफाइलला आधार लिंक करणं आवश्यक आहे का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं विचारला होता. उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरीत करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. याप्रकरणी एकूण 4 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यात मद्रासमध्ये 2 तर ओडिसा आणि मुंबईत एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

सोशल मीडिया युजरचे प्रोफाइल आधारला जोडण्याच्या प्रकरणांच्या हस्तांतरणाची मागणी करणाऱ्या फेसबुकच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली होती. याबद्दल केंद्र सरकार, गुगल, ट्वीटर आणि इतर सोशल नेटवर्कींग साइट्सना नोटिस पाठवली. तेव्हा व्हॉटसअॅपने म्हटलं की, पॉलिसी उच्च न्यायालय कसे ठरवू शकते. ते संसदेच्या अधिकारात येतं. सर्व प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवावी. तिथं प्रकरणं समजून घेऊन त्यावर निर्णय दिला जावा अशी मागणी व्हॉटसअॅपकडून करण्यात आली होती.

दरम्यान, सोशल मीडियाची बाजू मांडताना कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं होतं की, या प्रकऱणात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हणणं ऐकून घ्यावं आणि आदेश द्यावा. हे प्रकरण राज्यापुरतं किंवा देशापुरतं मर्यादित नाही. यामध्ये एका उच्च न्यायालयानं एक आदेश आणि दुसऱ्या उच्च न्यायालयानं वेगळाच आदेश द्यावा असं काही होऊ नये असं सिब्बल यांनी म्हटलं.

कपिल सिब्बल म्हणाले होते की, सोशल मीडियाबद्दल केंद्र सरकारला नोटिस पाठवून त्यांची बाजू विचारण्यात यावी. याला केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणी न्यायालयात 18 दिवस सुनावणी झाली आहे. त्या प्रत्येक मेसेजचा गुन्ह्यात समावेश व्हावा ज्यामुळे आत्महत्येला प्रवृत्त केलं जातं. तो मेसेज कोणी पाठवला याची माहिती मिळाली पाहिजे.

आज अनेक प्रकारची अॅप्स उपलब्ध आहेत.ज्यामध्ये तुमच्या नंबरचा वापर करूनच मेसेज पाठवता येतो. जर उद्या एखाद्याने मेसेज पाठवला तर मी तुरुंगत जाईल. त्यामुळं हे प्रकरण गंभीर असून सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी करावी असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं होतं.

वाचा : थरूरांचं भारतीय क्रिकेटपटूवरचं ट्विट चर्चेत, नाराज झालेला श्रीसंत म्हणाला...

दोन राजकीय पैलवानांची कथा, शरद पवार मुख्यमंत्र्यांना चितपट करणार?

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Oct 14, 2019 12:16 PM IST

ताज्या बातम्या