Breaking: महाविकास आघाडीला झटका अन् भाजप आमदारांना मोठा दिलासा, 12 आमदारांचे निलंबन रद्द

नवी दिल्ली, 28 जानेवारी : राज्यातील भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन केल्याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या सर्व आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आमदारांना अधिवेशनाबाहेर निलंबित करण्याचा ठराव ‘असंवैधानिक’, ‘बेकायदेशीर’ आणि ‘विधानसभेच्या अधिकारांच्या पलीकडे’ आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (SC quashes suspension of Maharashtra 12 BJP MLA from Assembly for one year) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालामुळे भाजप आमदारांना मोठा दिलासा (Big relief for BJP MLAs) मिळाला आहे. तर हा निकाल म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका असल्याचं बोललं जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालानंतर आमदार अतुल भातखळकर यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटलं, सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार, हा लोकशाहीचा विजय आहे, अवैध पद्धतीने निलंबन झाल्याचे मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबन मोडीत काढले आहे.

Supreme Court quashes one-year suspension from the Maharashtra Legislative Assembly of 12 BJP MLAs while terming it unconstitutional and arbitrary. MLAs were suspended for one year for allegedly misbehaving with the presiding officer. pic.twitter.com/LsXiT9MtNR

— ANI (@ANI) January 28, 2022

सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं? अधिवेशनातील निलंबंन हे अधिवेशनापुरतं मर्यादित असावं एक वर्ष इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी निलंबनाचा अधिकार सदनाला नाही त्यामुळे भाजप आमदारांचं निलंबन घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय हे निलंबन रद्द करत आहे हा ऐतिहासिक निर्णय भविष्यातील कारवायांसाठी दिशादर्शक ठरणार या 12 आमदारांना पावसाळी अधिवेशनादरम्यान 5 जुलै 2020 ला निलंबित करण्यात आले. संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी आमदारांच्या गैरवर्तवणुकीप्रकरणी निलंबनाचा ठराव विधानसभेत मांडला आणि तो आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. वाचा : महाराष्ट्राला ‘मद्यराष्ट्र’ करण्याचा प्रकार खपवून घेणार नाही, फडणवीसांचा थेट इशारा कोर्टाने म्हटलं, घटनेच्या कलम 190 (4) चाही उल्लेख केल्या ज्यानुसार विधानसभेच्या कोणत्याही सदस्याला 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करता येत नाही. कोर्टाने असंही म्हटलं की लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 151-A नुसार कोणत्याही मतदारसंघाला 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रतिनिधी नाही असं व्हायला नको. काय आहे प्रकरण? ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्राकडून इंम्पिरीकल डेटा मिळावा यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. या निलंबनाच्या निषेधार्थ भाजपाने कामकाजावर बहिष्कार टाकत सभात्याग केला होता. त्यानंतर या 12 आमदारांनी निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या आमदारांचं झालं होतं निलंबन 1) गिरिश महाजन 2) संजय कुटे 3) अभिमन्यु पवार 4) आशिष शेलार 5) पराग आळवणी 6) योगेश सागर 7) राम सातपुते 8) नारायण कुचे 9) अतुल भातखळकर 10) बंटी भागडिया 11) हरिष पिंपळे 12) जयकुमार रावल