Shaheen Bagh: सार्वजनिक ठिकाणं अनिश्चित काळासाठी बंद केली जाऊ शकत नाहीत, शाहीन बाग प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

नवी दिल्ली, 07 ऑक्टोबर : नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या विरोधात (CAA) शाहीन बागमध्ये झालेल्या आंदोलनाप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं मोठा निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की शाहीन बाग किंवा इतर काही सार्वजनिक ठिकाणे आणि रस्ते अनिश्चित काळासाठी बंद केले जाऊ शकत नाहीत. तसेच कोर्टाने, केवळ नियुक्त केलेल्या ठिकाणी निषेध करण्यास परवानगी आहे. प्रवासाचा अधिकार अनिश्चित काळासाठी रोखला जाऊ शकत नाही, असे सांगितले. या प्रकरणावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सार्वजनिक ठिकाणे आणि रस्ते अनिश्चित काळासाठी बंद केली जाऊ शकत नाहीत. तसेच यावेळी सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केले की जाहीर सभांवर बंदी असू शकत नाही मात्र नियुक्त केलेल्या ठिकाणीत निषेध व्हावे.

Public roads and places cannot be occupied indefinitely by protesters says Supreme Court on petitions seeking guidelines and other directions on the right to protest, in wake of Shaheen Bagh protest pic.twitter.com/TXlpEgiLul

— ANI (@ANI) October 7, 2020

तसेच, यावेळी सीएएचा स्वतःचा समर्थकांचा आणि विरोधकांचां अधिकार आहे. तसेच, राज्यघटनेने निषेध करण्याचा अधिकार दिला आहे मात्र त्या संबंधित कर्तव्ये देखील जोडली पाहिजेत. निषेध करण्याचा अधिकार प्रवास करण्याच्या अधिकारासह समतोल असणे आवश्यक असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले. दरम्यान, डिसेंबर 2019 मध्ये केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संसदेमधून मंजूर केला. त्याअंतर्गत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून येणाऱ्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. हा कायदा धर्माच्या आधारे वितरित करण्यात आला आहे असा दावा करून दिल्लीपासून शाहीन बागपर्यंत देशातील अनेक ठिकाणी निदर्शने करण्यात आली. शाहीन बागेत डिसेंबर ते मार्च या कालावधीत कोरोना लॉकडाऊन होईपर्यंत निदर्शने करण्यात आली.