Home /News /national /

मोदी सरकारला मोठा दिलासा; CAA, NRC ला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

मोदी सरकारला मोठा दिलासा; CAA, NRC ला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

भारतीय दंड संहिता 166 अनुसार, कोणताही गुन्हा झाल्यानंतर पोलिसांना एफआयआर नोंदवून घेणं बंधनकारक आहे. तसे न करणे बेकायदेशीर आहे.

भारतीय दंड संहिता 166 अनुसार, कोणताही गुन्हा झाल्यानंतर पोलिसांना एफआयआर नोंदवून घेणं बंधनकारक आहे. तसे न करणे बेकायदेशीर आहे.

याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आसाममधील परिस्थिती वेगळी असून यासंदर्भातील याचिकांवर वेगळी सुनावणी करण्याची गरज असल्याचे मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केले.

    नवी दिल्ली, 22 जानेवारी: देशभरात CAA, NRC वर विरोधप्रदर्शन सुरू असून अनेकांनी या कायद्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. आज या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान आसाममधील परिस्थिती वेगळी असून यासंदर्भातील याचिकांवर वेगळी सुनावणी करण्याची गरज असल्याचे मत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी व्यक्त केले. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या मुद्यावरून सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारला नोटीस जारी करणार आहे. महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी या सर्व नोटीसला उत्तर देण्याकरता सहा आठवड्यांचा कालावधी मागितला आहे. त्यामुळे नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी संदर्भात आज कुठलाही आदेश सुप्रीम कोर्ट देणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने चार आठवड्यामध्ये सर्व याचिका बाबत केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडावे असा आदेश दिला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर देशात अनेक ठिकाणी याला विरोध करण्यात आला. या विरोधात आंदोलनेही झाली. केरळ राज्यसरकारने नागरिकत्व कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली. नागरिकत्व कायद्याविरोधात आव्हान याचिका दाखल करणारे केरळ हे पहिलं राज्य ठरलं आहे. याव्यतिरिक्त देशातील अनेक राज्यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी हा कायदा लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, त्यामुळे असंवैधानिक असलेल्या नागरिक सुधारणा विधेयक कायदा राज्यात लागू करू देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका मांडली होती. याआधी बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी संसदेद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आवाज उठवला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात त्यांनी आंदोलनाचे नेतृत्वही केलं. पश्चिम बंगालसह पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनीही हा कायदा लागू करण्यास नकार दिला होता.
    Published by:Meenal Gangurde
    First published:

    Tags: Supreme court

    पुढील बातम्या