मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट कोण आहेत? EWS पूर्वी मराठा आरक्षणालाही केला होता विरोध

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट कोण आहेत? EWS पूर्वी मराठा आरक्षणालाही केला होता विरोध

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट कोण आहेत?

सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट कोण आहेत?

पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीरतेवर सुनावणी करताना आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा मोडता येणार नाही, असे सांगितले. त्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात रवींद्र भट्टही होते.

  • Trending Desk
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

नवी दिल्ली, 7 नोव्हेंबर : गेल्या काही वर्षांपासून आरक्षणाचा मुद्दा विशेष चर्चेत आहे. या विषयावर अनेकदा राजकीय वातावरण तापल्याचं पाहायला मिळालं. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेकदा मोर्चे, आंदोलनं, आरोप-प्रत्यारोप, राजकीय संघर्ष झाला. या सर्व पार्श्वभूमीवर सोमवारी (7 नोव्हेंबर 2022) सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल देऊन सवर्ण आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) 10 टक्के आरक्षणाचे आदेश दिले. सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. या पाच न्यायमूर्तींपैकी तीन न्यायमूर्तींनी ईडब्ल्यूएस कोटा घटनात्मक मानला, तर सरन्यायाधीश उदय लळित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी हा कोट्याबाबत असहमती दर्शवून तो घटनाबाह्य असल्याचं सांगितलं. यापूर्वीदेखील भट्ट यांनी आरक्षणाला विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांच्याविषयी जाणून घेऊ या.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. सवर्ण आर्थिक दुर्बलांसाठी 10 टक्के आरक्षणाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. भारताचे सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला यांनी ईडब्ल्यूएस कोटा घटनात्मक असल्याचं मान्य केलं. सरन्यायाधीश उदय लळित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी यास अहसमती दर्शवून तो घटनाबाह्य असल्याचं सांगितलं. यापूर्वीदेखील न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी आरक्षणाबाबत विरोध दर्शवला होता. त्यापूर्वी त्यांनी मराठा आरक्षणाला देखील विरोध केला होता. न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट हे 20 ऑक्टोबर 2023 ला निवृत्त होणार आहेत. ते यापूर्वीही अनेकदा चर्चेत आले आहेत.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी जोरदार आंदोलन सुरू होतं. त्यामुळे सरकारला घाम फुटला होता. राज्यातली राजकीय परिस्थिती पाहता महाराष्ट्र सरकारने वेगळा कायदा करून मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण दिलं होतं. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठात न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट्ट यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. त्या वेळी न्यायमूर्ती भूषण यांनी निकालाचं वाचन करताना सांगितलं होतं, की `इंदिरा साहनी निकालाचं पुनर्विलोकन करण्याचं कोणतंही ठोस कारण नसल्याचं आम्हाला आढळून आलं आहे. त्यामुळे इंदिरा साहनी खटल्यात दिलेल्या निर्णयाचं पालन करावं. कलम 342-A चा आदर करताना आम्ही 102 व्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकाही फेटाळून लावतो.`

16 मे 2022 रोजी एका पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात न्यायमूर्ती भट्ट यांनी फ्रीडम ऑफ स्पीचबाबत आपले विचार मांडले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर भाष्य करण्याचं टाळताना सांगितलं, की `मोठ्या अर्थाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे प्रश्न हे समाज म्हणून एकत्रितपणे सोडवले पाहिजेत.`

वाचा - सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, आर्थिक दुर्बल घटकांना मिळणार 10 टक्के आरक्षण

कॅम्पस लॉ सेंटर, युनिव्हर्सिटी ऑफ दिल्लीतून उत्तीर्ण झालेले रवींद्र भट्ट 2004 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांच्या सुनावणी करून निर्णय दिले असले, तरी मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी स्थापन केलेल्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात त्यांनी याला विरोध दर्शवला. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आलं. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महाराष्ट्रातल्या मराठा आरक्षणाच्या वैधतेवर सुनावणी करताना आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा मोडता येणार नाही, असं सांगितलं. या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात रवींद्र भट्ट यांचाही समावेश होता. पाचही न्यायमूर्तींनी एकमताने मराठा आरक्षण घटनाबाह्य ठरवलं.

19 नोव्हेंबर 2021 रोजी एक न्यायमूर्ती उदय उमेश लळित, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय रद्द केला होता. तेव्हा भट्ट यांनी टिप्पणी केली होती, की `उच्च न्यायालयाचा हेतू लहान मुलाच्या अस्वीकारार्ह वर्तनाला कायदेशीर ठरवण्याचा होता.` मुलांचं लैंगिक गुन्ह्यापासून संरक्षण (पॉक्सो) कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी स्किन टू स्किन संपर्क आवश्यक असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय वादग्रस्त होता.

याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांचा एक मोठा रोचक किस्सा सांगितला जातो. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होण्यापूर्वी भट्ट हे राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. जयपूरमधील परकोटे बेकायदा बांधकाम प्रकरणाची त्यांच्यासमोर सुनावणी सुरू होती. दरम्यान, सकाळी 11.15 वाजण्याच्या सुमारास त्यांच्या एका खासगी कर्मचाऱ्याने त्यांना एक चिठ्ठी दिली. सुनावणी सुरू असतानाच त्यांनी ही चिठ्ठी उघडली. तेव्हा त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात झाल्याचं त्यांना कळालं. 'मी आता सुनावणी करू शकत नाही,' असं सांगून ते उठले. अचानक असं काय घडलं, की न्यायमूर्ती सुनावणी अर्धवट टाकून उठले, असा प्रश्न सर्वांना पडला आणि संपूर्ण न्यायालयात स्तब्धता पसरली. याबाबत अनेक अटकळी बांधण्यात आल्या. त्यांची तब्येत ठीक नसावी किंवा एखादा महत्त्वाचा सरकारी आदेश आल्याने त्यांनी हा निर्णय घेतला असावा, अशी चर्चा सुरू झाली होती; पण त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून निवड झाल्याचं नंतर जाहीर झालं.

सोमवारी ईडब्ल्यूएस कोट्यावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती भट्ट यांनी तो घटनाबाह्य ठरवला. ईडब्ल्यूएससाठी 10 टक्के आरक्षणाबाबत निर्णय देताना न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट म्हणाले, '50 टक्के आरक्षण मर्यादेचं उल्लंघन करता येणार नाही. ईडब्ल्यूएस आरक्षण संपुष्टात आणावं लागेल. अनुसूचित जाती, अनसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गातल्या गरिबांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उच्च जातींमधून वेगळं करण्यासाठी केलेल्या सुधारणेमुळेसमानतेची संहिता थेट लक्ष्य केली जात आहे. म्हणजेच हे गरिबांमध्ये भेदभाव करण्यासारखं आहे.' यावर न्यायमूर्ती भट्ट यांच्या विचाराशी पूर्णपणे सहमत आहे, असं सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी सांगितलं.

First published:

Tags: Maratha reservation, Supreme court