POCSO कायद्यावरील 3 वादग्रस्त निर्णय भोवले, मुंबई हायकोर्टाच्या 'त्या' न्यायाधीशाबाबत SCचा मोठा निर्णय !

नवी दिल्ली, 30 जानेवारी : अल्पवयीन मुलांवरील (Minor Child) लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात लागोपाठ घेतलेले वादग्रस्त निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या न्या. पुष्पा गनेडीवाला (Justice Pushpa Ganediwala) यांना भोवले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या कोलेजियमनं (Supreme Court collegium) त्यांना कायमस्वरुपी न्यायाधीश करण्याचा निर्णय मागं घेतला आहे.

न्या. पुष्पा गणेडीवाला यांनी दोन वर्षांपूर्वी अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. यावर्षी 20 जानेवारी रोजी त्यांना कायमस्वरुपी न्यायाधीश करावं अशी शिफारस सुप्रीम कोर्टाच्या कोलेजियमनं केंद्र सरकारला केली होती. त्यानंतर आठवडाभरात तीन वादग्रस्त निर्णयामुळे न्या. गणेडीवाला देशभर चर्चेत आल्या होत्या. त्यांच्या वादग्रस्त निर्णयामुळे सुप्रीम कोर्टानं ही शिफारस नाईलाजानं मागं घेतली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

काय होते वादग्रस्त निर्णय?

लैंगिक अत्याचारासाठी शरीराचा स्कीन-टू-स्कीन म्हणजेच शरीराला किंवा लैंगिक अवयवांना प्रत्यक्ष थेट स्पर्श होणे (Skin to Skin Contact) आवश्यक आहे. शरीराला हाताने चाचपणे, चाळे करणे किंवा बाहेरून केला गेलेला स्पर्श लैंगिक अत्याचारात मोडता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गनेडीवाला यांनी दिला होता. त्यांच्या या निर्णयाला अ‍ॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) यांनी सुप्रीम कोर्टात  आव्हान दिलं आहे. या निर्णयामुळे चुकीची परंपरा निर्माण होईल अशा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.

(हे वाचा-कन्नड संघटनांकडून अरेरावी सुरूच, सोलापूरकडे येणाऱ्या गाडीवर लावले कानडी पोस्टर)

दुसऱ्या प्रकरणात एखाद्या अल्पवयीन मुलीचा हात पकडणं आणि तिच्यासमोर एखाद्या पुरुषानं आपल्या पॅन्टची झिप (Pant zip) उघडणं हा पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत गुन्हा असू शकत नाही, असा निर्णय दिला होता.

न्या. गनेडीवाला यांनी तिसऱ्या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयानं बलात्काराबाबत दिलेला निर्णय रद्द केला होता. या बलात्काराबाबत कोणतेही पुरावे मिळाले नसल्याचं त्यांनी या निकालपत्रात स्पष्ट केलं होतं. त्यांच्या या निर्णयावर देखील टीका झाली होती.