या संघटना आणि कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे, की या कायद्याच्या माध्यमातून पोलीस आणि शासन प्रेमी युगुलांना आणि आई-वडिलांच्या मर्जीविरुद्ध लग्न करणाऱ्यांना मुद्दाम सतावत आहेत. सोबतच त्यांनी हासुद्धा आरोप केला आहे, की यामाध्यमातून केवळ अल्पसंख्याक लोकांना लक्ष्य केलं जात आहे. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी केली, की या कायद्यावर प्रतिबंध घालण्यात यावा. सुप्रीम कोर्टानं असा प्रतिबंध घालण्यास नकार दिला आहे. युपी आणि उत्तराखंडमध्ये आणलेल्या या कायद्याला दोन याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान दिलं गेलं आहे. या याचिका वकील विशाल ठाकरे आणि 'सिटीझन फॉर जस्टीस अँड पीस' नावाच्या एनजीओनं दाखल केल्या आहेत.Supreme Court issues notice to Uttar Pradesh and Uttarakhand after hearing a petition challenging the laws brought by the two state governments to check unlawful religious conversions pic.twitter.com/AJRhqNFOjO
— ANI (@ANI) January 6, 2021
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Love jihad, Supreme court, Uttarakhand