Love Jihad कायद्याबाब घटनात्मकता तपासणार; सुप्रीम कोर्टानं उचललं मोठं पाऊल

नवी दिल्ली, 6 जानेवारी : युपी आणि उत्तराखंडमध्ये लव जिहाद कायद्यासंदर्भाने (love jihad law) बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. यादरम्यान सुप्रीम कोर्टानं (supreme court) याचिका स्वीकारल्या.

युपी आणि उत्तराखंड (Up and Uttarakhand) या दोन्ही राज्य शासनांना सुप्रीम कोर्टानं नोटिसा दिल्या. आणि या प्रकरणात खुलासा मागितला आहे. युपीमध्ये लव जिहादबाबत सध्या केवळ अध्यादेश लागू आहे तर उत्तराखंडमध्ये याला 2018 सालीच कायद्याचं स्वरूप मिळालेलं आहे.

उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये जर कुणी कुठल्या व्यक्तीला लालूच देत, बहकावत किंवा धमकावून धर्म बदलायला भाग पाडत असेल, तर लव जिहाद कायद्यांतर्गत त्याला 5 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. मात्र काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटनांनी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

Supreme Court issues notice to Uttar Pradesh and Uttarakhand after hearing a petition challenging the laws brought by the two state governments to check unlawful religious conversions pic.twitter.com/AJRhqNFOjO

— ANI (@ANI) January 6, 2021

या संघटना आणि कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे, की या कायद्याच्या माध्यमातून पोलीस आणि शासन प्रेमी युगुलांना आणि आई-वडिलांच्या मर्जीविरुद्ध लग्न करणाऱ्यांना मुद्दाम सतावत आहेत. सोबतच त्यांनी हासुद्धा आरोप केला आहे, की यामाध्यमातून केवळ अल्पसंख्याक लोकांना लक्ष्य केलं जात आहे.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी केली, की या कायद्यावर प्रतिबंध घालण्यात यावा. सुप्रीम कोर्टानं असा प्रतिबंध घालण्यास नकार दिला आहे. युपी आणि उत्तराखंडमध्ये आणलेल्या या कायद्याला दोन याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान दिलं गेलं आहे. या याचिका वकील विशाल ठाकरे आणि 'सिटीझन फॉर जस्टीस अँड पीस' नावाच्या एनजीओनं दाखल केल्या आहेत.