CBSC च्या दहावी-बारावीतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ होणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

CBSC च्या दहावी-बारावीतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ होणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

सीबीएससी (CBSC)च्या दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आली आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर: देशाच्या सर्वोच्च  न्यायालयाने (Supreme Court) चालू शैक्षणिक वर्षात दहावी आणि बारावीच्या सीबीएससी (CBSC) च्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यासंदर्भातील याचिका फेटाळली आहे. दिल्ली सरकारकडून (Delhi Government) विद्यार्थ्यांच्या पालकांना कोरोनाची (Coronavirus) परिस्थिती लक्षात घेता दिलासा मिळावा यासाठी ही मागणी करण्यात आली होती. कोरोना काळात या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जावे अशी मागणी करणारी याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी  'सोशल ज्युरिस्ट' या स्वयंसेवी संस्थेने  दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 28 सप्टेंबरच्या आदेशाविरूद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे. खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, 'सरकारला न्यायालय असा आदेश कसा काय देऊ शकते?'

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की साथीच्या आजारामुळे बर्‍याच विद्यार्थ्यांच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही. परिणामी सीबीएससी च्या दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जावे.

(हे वाचा-कोरोनाबाबत महाराष्ट्रातून चांगली बातमी! दिल्लीने मात्र वाढवली अमित शाहांची चिंता)

दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) आप सरकार (AAP Government) आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाला  (Central Board of Secondary Education CBSE) या एनजीओने (NGO) दाखल केलेल्या जनहित याचिकेकडे प्रतिनिधिक स्वरुपात पाहण्यास सांगितले होते. तसंच या प्रकरणात तीन आठवड्यांमध्ये 'कायदा, नियम, आणि या प्रकरणातील तथ्यांबाबत लागू असलेल्या सरकारी धोरणाच्या अनुषंगाने निर्णय घ्या' असे देखील कोर्टाने सांगितले होते. यानंतर या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. विद्यार्थ्यांच्या पालकांना या काळात सहन कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक समस्या आणि कोरोनाचे वाढते संक्रमण पाहता दिल्ली सरकारने परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली जात होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.

(हे वाचा-भाजप खासदाराची 6 वर्षीय नात फटाके फोडताना 60% भाजली, उपचारादरम्यान मृत्यू)

या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या याचिकेमध्ये असे म्हटले आहे की, कोरोना काळात विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे उत्पन्न एकतर कमी झाले आहे किंवा पूर्णपणे बंद झाले आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशातील 30 लाख विद्यार्थ्यांना आता दिलासा मिळणार नाही आहे.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: November 17, 2020, 1:46 PM IST

ताज्या बातम्या