उमेदवारांवर असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती जाहीर करा, सुप्रीम कोर्टाचा राजकीय पक्षांना दणका

प्रशांत लीला रामदास, नवी दिल्ली 13 फेब्रुवारी : गेल्या चार सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये निवडणुकींमधल्या गुन्हेगारांची संख्या वाढल्याचा आरोप सातत्याने होत असतो. राजकीय पक्षही त्याविषयी योग्य स्पष्टीकरण देत नसल्याचंही सांगितलं जातं. त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोणत्याही राजकीय पक्षाने निवडणूक लढविण्यासाठी गुन्ह्याची राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीला तिकीट देऊ नये. कोर्टाने त्यांना अटकाव करावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आली होती. राजकीय पक्षांनाही अशा व्यक्तिला तिकीट देण्यास बंदी घालावी अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश देत राजकीय पक्षांना दणका दिलाय. सध्याच्या कायद्यानुसार, ज्या कोणालाही निवडणूक लढवायची आहे, त्याला त्याच्या उमेदवारी अर्जात त्यांच्याविरुद्ध किती प्रकरण प्रलंबित आहे ते द्यावं लागतं. तसेच, ही गोष्ट वृत्तपत्रात तीन वेळा छापून घ्यावी लागेते. जेणेकरुन सामान्य लोकांना त्यांच्या नेत्याची पार्श्वभूमी कळेल. परंतु हा नियम पाळला जात नाही, असंही जनहित याचिकेत म्हटलं होतं. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटलंय की,उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या तपशीलांविषयी वेबसाइटवर अपडेट करणे सर्व पक्षांना अनिवार्य आहे. अशा कलंकित उमेदवाराला तिकिट का देण्यात आले आहे ते ही पक्षांना वेबसाईटवर सांगणे बंधनकारक असेल. आग्रा-लखनऊ द्रुतगती महामार्गावर बस-ट्रकचा भीषण अपघात, 13 जणांचा मृत्यू 31 जखमी

Supreme Court also directs political parties to publish credentials, achievements and criminal antecedents of candidates on newspaper, social media platforms and on their website while giving a reason for selection of candidate with criminal antecedents. https://t.co/HE0Om38zGn

— ANI (@ANI) February 13, 2020

एका स्थानिक आणि एका राष्ट्रीय माध्यमात उमेदवाराला आपल्या गुन्ह्याची माहिती प्रकाशित करने सक्तीचे आहे. फेसबूक आणि ट्विटर अशा समाजमाध्यमांमध्येही याबाबत माहिती देणं बंधणकारक आहे. उमेदवारीची घोषणा झाल्यानंतर एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधीत ही सर्व माहिती दयावी लागणार आहे. PM मोदींना मदतीसाठी आर्त हाक घालणाऱ्या त्या जपानी क्रुझवरील भारतीयांना 'कोरोना' उमेदवाराने ही माहीती देण्यास 72 तासांपेक्षा जास्त उशीर केला तर आयोग सुप्रीम कोर्टात अवमान याचिका दाखल करू शकतो. हा निर्णय लोकसभा आणि विधांसभेसाठी लागू राहणार आहे.