S M L

'अ‍ॅट्रॉसिटी'च्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे हा कायदा कमकुवत करण्याचा केंद्राचा डाव असल्याच्या टीकेला नव्याने धार येणार आहे.

Renuka Dhaybar | Updated On: May 4, 2018 09:10 AM IST

'अ‍ॅट्रॉसिटी'च्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

04 मे : अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे हा कायदा कमकुवत करण्याचा केंद्राचा डाव असल्याच्या टीकेला नव्याने धार येणार आहे.

अर्थात दलितांच्या हक्कांबाबत तसेच त्यांच्यावर अन्याय करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याबाबत आम्ही शंभर टक्के अनुकूल आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २० मार्चला दिलेल्या निकालामुळे अनेक राज्यांत हिंसाचार उफाळून मोठी जीवितहानी झाली, हा केंद्राचा युक्तिवादही न्यायालयाने धुडकावला. या प्रकरणी १६ मे रोजी सुनावणी सुरू राहील.

दलित आणि आदिवासींवरील प्रत्येक तक्रारीची, गुन्हा नोंदविण्याआधी पोलिसांनी शहानिशा करायलाच हवी, असे बंधन आम्ही घातलेले नाही. तक्रार वरकरणी अगदीच थिल्लर वाटत असेल तरच आधी शहानिशा करायला हवी, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले. मात्र २० मार्चच्या आपल्या निकालास स्थगिती देण्यास न्यायालयाने पुन्हा एकदा नकार दिला.

दरम्यान, याचिकांवर अंतिम निकाल होईपर्यंत निकालास स्थगिती द्यावी, अशी अ‍ॅटर्नी जनरलनी मागणी केली आहे. एवढेच नव्हे, तर निकालानंतर दलितांवरील अत्याचार वाढले आहेत, असेही ते म्हणाले.

 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: May 4, 2018 09:10 AM IST
Loading...

लोकप्रिय बातम्या

Live TV

News18 Lokmat
close