शेतकरी आंदोलनातून 'तबलिगी'सारखा कोरोनाचा प्रसार होऊ शकतो; Supreme Court ने व्यक्त केली चिंता

शेतकरी आंदोलनातून 'तबलिगी'सारखा कोरोनाचा प्रसार होऊ शकतो; Supreme Court ने व्यक्त केली चिंता

शेतकऱ्यांनी सुरू केलेलं आंदोलन (Farmers Protest) महिनाभरापेक्षा जास्त काळ सुरू आहे. हजारो शेतकरी त्यासाठी एकत्र जमले आहेत. त्यावरून सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) गुरुवारी चिंता व्यक्त केली.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 7 जानेवारी: केंद्र सरकारच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना (Agriculture reforms laws) विरोध करण्यासाठी पंजाब आणि हरियाणातल्या शेतकऱ्यांनी सुरू केलेलं आंदोलन (Farmers Protest) महिनाभरापेक्षा जास्त काळ सुरू आहे. त्यावरून सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) गुरुवारी चिंता व्यक्त केली. 2020मध्ये दिल्लीत निजामुद्दीनमध्ये तबलिगी (Tablighi) जमातीच्या कार्यक्रमामुळे कोरोना प्रसाराला (Coronavirus) हातभार लागला, तशी परिस्थिती शेतकरी आंदोलनामुळेही उद्भवू शकते, अशी चिंता सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली आहे. आंदोलनातून कोरोना संसर्ग (Covid-19) पसरू नये, म्हणून शेतकरी आवश्यक ती काळजी घेत आहेत का, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. व्ही. सुब्रह्मण्यम हे सदस्य असलेल्या पीठाने सुनावणीदरम्यान गुरुवारी सांगितलं, की दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलनस्थळांच्या आसपास कोरोना संसर्ग झालेल्यांची संख्या वाढू शकते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अंमलबजावणीसाठी (Guidelines) आंदोलन स्थळांवर नेमकी कशी कार्यवाही केली जात आहे, याबद्दलची माहितीही सरकारने कोर्टात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. बार अँड बेंच डॉट कॉमने याबद्दलचं वृत्त दिलं आहे.

Opinion: बडे उद्योग म्हणजे काही गरिबांना गिळणारे राक्षस नव्हेत

जम्मू-काश्मिरातील वकील सुप्रिया पंडित यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी कोर्टात सुरू होती. या आंदोलनातून हजारो नागरिकांच्या जिवाला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, या मुद्द्यावरून याचिकाकर्तीने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिस यांच्या कार्यवाहीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

निजामुद्दीनमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या मरकज कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कोरोना संसर्गात वाढ झाली. त्या प्रकरणी मरकजचे प्रमुख मौलाना साद यांना अजूनपर्यंत अटक करण्यात दिल्ली पोलीस अयशस्वी ठरले आहेत, असा आरोपही याचिकाकर्त्या वकिलाने केला आहे.

Mutual Funds मध्ये गुंतवणूक करताय? नव्या वर्षापासून होणार हे 5 महत्त्वाचे बदल

आंदोलनस्थळी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना पाळल्या जात आहेत की नाहीत, याबद्दलची माहिती केंद्र सरकारने कोर्टात सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. तसंच कोर्टाने दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांनाही नोटिसा (Notice) पाठवल्या आहेत.

First published: January 7, 2021, 6:14 PM IST

ताज्या बातम्या