महिलांच्या हक्का करता 'सुप्रीम' निर्णय, आता सूनेला घराबाहेर काढता येणार नाही

नवी दिल्ली, 16 ऑक्टोबर : सासू-सूनेच्या किंवा नवरा-बायकोच्या भांडणात घरगुती हिंसाचारातून अनेकदा सूनेला घराबाहेर काढलं जातं. याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायलयानं महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सूनचे हक्क सुनिश्चित करणे हा या निर्णयामागचा हेतू आहे. गुरुवारी तीन न्यायधीशांच्या खंडपीठासमोर हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात घेण्यात आला आहे.

या निर्णयाचं स्वागत असून महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण कायदा 2005 नुसार एकदा माप ओलांडून सासरी आलेली तरुणीसाठी ते घर कायमचं तिचं असतं. अशावेळी कौटुंबिक हिंसाचारातून सूनेला घराबाहेर काढणं हा कायद्यानं गुन्हा असल्याचं गुरुवारी सर्वोच्च न्यायलयात झालेल्या निर्णयात म्हटलं आहे.

हे वाचा-Shocking VIDEO: भाजप आमदाराच्या निकटवर्तीय नेत्याकडून पोलिसांसमोरच गोळीबार

देशात सध्या कौटुंबिक हिंसाचाराचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. त्यातून महिलांना जबरदस्तीने किंवा वादातून घराबाहेर काढलं जातं. त्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर हा महत्त्वपूर्ण 150 पानी निकाल देण्यात आला आहे. कलम 2 नुसार पती राहात असलेल्या घरावर पत्नीचाही तेवढाच हक्क आहे. ते घर जरी भाड्याचे असेल किंवा पतीच्या नावे असे दोन्हीसाठी पत्नीचा हक्क पतीएवढाच काय राहिल.

कौटुंबिक हिंसाचार 2005 कायद्यातील स्पष्टीकरण देताना न्यायालयानं म्हटलं, 'एकट्या महिलांना त्यांच्या आयुष्यात बर्‍याच वेळा हिंसाचार आणि भेदभावाला सामोरे जावे लागते. कलम 2 एस अंतर्गत पतीचा हक्क असलेल्या अथवा पतीसोबत राहात असलेल्या घरातून सूनेला अथवा पत्नीला घराबाहेर काढता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुप्रीम निर्णयामुळे महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.