नवी दिल्ली, 4 जानेवारी : अयोध्येतील राम मंदिर-बाबरी मशीद वादग्रस्त भूखंडप्रकरणी नियमित सुनावणी करावी की नाही, यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याबाबतची आजची सुनावणी केवळ 60 सेंकदात संपली. 10 जानेवारीला नियमित सुनावणी करण्याबाबत अंतिम निर्णय होणार असल्याचं आजच्या सुनावणीत स्पष्ट करण्यात आलं.

याप्रकरणी दाखल 14 याचिकांवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. एस. के. कौल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. 2010 मध्ये अलाहाबाद कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी होणार आहे. तर यावेळी त्रिसदस्यीय खंडपीठाची स्थापना 10 जानेवारीला होईल.

Ayodhya case: The hearing which continued for 60 seconds, did not see any arguments from either side https://t.co/r1zkutnjuQ

— ANI (@ANI) January 4, 2019

"अयोध्येत लवकरच राम मंदिर उभारणीला सुरुवात होणार"

अयोध्येत लवकरच राम मंदिराच्या उभारणीच्या कामाला सुरुवात होईल असं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिरासंदर्भात जे वक्तव्य केले आहे ते सकारात्मकच आहे असेही भागवत म्हणाले. नागपूरात एका कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिर होणार नाही असे कुठले म्हंटले नाही फक्त न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर होईल असे ते म्हणाले असेही भागवत यांनी सांगितलं.

आम्हाला राम मंदिर हवेच आहे राम मंदीरासाठी सरकारने संसदेत विधेयक आणून कायदा करावा किंवा राष्ट्रपतींद्वारे अध्यादेश काढून राम मंदीराचे निर्माण कार्य सुरु करावं असं मतही भागवत यांनी व्यक्त केलं.

राम मंदिरावर काय म्हणाले होते मोदी?

राम मंदिराचा प्रश्न काँग्रेसमुळेच रखडला आहे. काँग्रेसच्या ज्या नेत्यांनी वकिलपत्र घेतलीत त्यांनीच त्यात अडथळे आणलेत असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी दिलेल्या मुलाखतीत केला होता. हा प्रश्न लवकर निकाली निघावा असं वाटत असेल तर काँग्रेसने आपल्या नेत्यांना सांगितलं पाहिजे असंही त्यांनी म्हटलं होतं.

राम मंदिरावर आणखी काय म्हणाले मोदी?

राम मंदिराचा निर्णय हा राज्य घटनेच्या चौकटीत राहुनच घेतला जाईल. आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये सुद्धा राम मंदिराबाबत हेच सांगितलं होतं. गेली 70 वर्ष सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांनीच या प्रकरणात अडथळा आणला. आजही हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे.

काँग्रेसच्या नेत्यांना विनंती करतो की, देशातील शांती, सामाजिक सलोखा टिकावा यासाठी काँग्रेसने आपल्या वकिलांना या प्रकरणात कोणताही प्रकाराच अडथळा आणून नये असं सांगावं.

कोर्टात काँग्रेसच्या वकिलांचा अडथळा जर बंद झाला पाहिजे. कोर्टाची प्रक्रियाही त्यांच्या नियमाप्रमाणे सुरू राहिली पाहिजे. त्याला राजकीय चषम्यातून पाहू नये. हे प्रकरण कोर्टात आहे, कोर्टात या प्रकरणाचा निकाल लागेल. त्यानंतर सरकारची जबाबदारी जिथे सुरू होते, तिथे आमचे पूर्ण प्रयत्न राहतील.

First Published: Jan 4, 2019 11:02 AM IST