सुप्रीम कोर्टानं उपटले केंद्र सरकारचे कान, ओमर अब्दुल्लांचा सुटका करा, अन्यथा...

सुप्रीम कोर्टानं उपटले केंद्र सरकारचे कान, ओमर अब्दुल्लांचा सुटका करा, अन्यथा...

गेल्या 7 महिन्यांपासून नजरकैदेत असलेले जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार फारुख अब्दुल्ला यांची अखेर सुटका केली करण्यात आली.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 18 मार्च: जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या नजरकैदेच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी केंद्र सरकारला चांगलंच फटकारलं. ओमर अब्दुल्ला यांची नजरकैदेतून सुटका करणार की नाही, याबाबत खुलासा करावा, असंही कोर्टाने निर्देश दिले आहेत. अन्यथा नजर कैदेच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशारा कोर्टानं केंद्र सरकारला दिला आहे.

ओमर अब्दुल्ला यांची बहीण सारा अब्दुल्ला पायलट यांनी जम्मू काश्मीर नागरिक सुरक्षिता कायद्यानुसार (पीएसए) केंद्र सरकारने केलेल्या कारवाईला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे. अब्दुल्ला यांना केंद्र सरकारनं नजरकैदेत ठेवलं आहे. सारा पायलट यांनी सोमवारी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. ओमर अब्दुल्ला यांच्यापासून सार्वजनिक व्यवस्थेला धोका असल्याचा जम्मू काश्मीर प्रशासनाचा आरोप सारा पायलट यांनी फेटाळला आहे. ओमर अब्दुल्ला यांना ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर नजरकैदेत ठेवण्यात आलं होतं.

हेही वाचा... भीमा कोरेगाव प्रकरण: शरद पवारांना समन्स, 4 एप्रिलला हजर राहण्याची सूचना

सारा पायलट यांनी सोमवारी सांगितले की, ओमर अब्दुल्ला यांचं अधिकृत फेसबुक अकाउंटची चौकशी केली जात असल्याचं पाहून धक्का बसला. सोशल मीडिया पोस्ट ओमर अब्दुल्ला यांच्या असल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला. ओमर अब्दुल्लांवर केंद्र सरकारने केलेली कारवाई अयोग्य आहे.

दरम्यान, गेल्या 7 महिन्यांपासून नजरकैदेत असलेले जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार फारुख अब्दुल्ला यांची अखेर सुटका केली करण्यात आली. त्यांच्या विरोधात लावण्यात आलेले पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट (पीएसए) सुद्धा हटवण्यात आले आहे. सुटका होताच अब्दुल्ला माध्यमांसमोर म्हणाले की, 'आशा करतो की, इतर नेत्यांनाही लवकर सोडण्यात येईल. पुढील निर्णय इतर नेते सुटल्यावरच होईल. माझ्या सुटकेसाठी ज्या नेत्यांनी पुढाकार घेतला, त्यांचे मी आभार मानतो.'

हेही वाचा...अरे देवा! ‘कोरोना’सह आता राज्यात माकड'ताप', दोघांचा मृत्यू

कलम 370 रद्द केल्यानंतर माजी मुख्यमंत्र्यांसह अनेकांना ठेवले होते नजरकैदेत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरातून कलम 370 हटवले, तेव्हापासून फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह इतर दोन माजी मुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ नेत्यांना नजरकैद करण्यात आले होते. त्या सर्वांच्या विरोधात पब्लिक सेफ्टी अॅक्ट कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये ओमर अब्दुल्ला आणि महबूबा मुफ्ती यांचा देखील समावेश आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Mar 18, 2020 01:45 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading