• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • इथून पुढे भीक मागणं गुन्हा नसणार? सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रासह 5 राज्यांना मागितलं उत्तर

इथून पुढे भीक मागणं गुन्हा नसणार? सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रासह 5 राज्यांना मागितलं उत्तर

भारतात भीक मागणं हा गुन्हा आहे (Begging is An Offence) . सर्वोच्च न्यायालयानं यासंबंधीच्या याचिकेवर पाच राज्यांना उत्तर मागितलं आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली 10 एप्रिल : सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) एका याचिकेवर केंद्र आणि काही राज्यांकडे उत्तर मागितलं आहे. या याचिकेत भीक (Begging) मागणं हे गुन्हेगारीच्या वर्गात आणणाऱ्या तरतुदी रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. या तरतुदींमुळे अनेकांकडे केवळ भीक मागून गुन्हा करण्याचा किंवा मग उपाशी मरण्याचाच पर्याय उरले, असं यात म्हटलं गेलं आहे. भारतात भीक मागणं हा गुन्हा आहे (Begging is An Offence) . सर्वोच्च न्यायालयानं या याचिकेवर पाच राज्यांना उत्तर मागितलं आहे. बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजबा आणि हरियाणा या राज्यांना यावर तीन आठवड्यांमध्ये उत्तर द्यायाचं आहे. मेरठमधील रहिवासी विशाल पाठक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यात ते म्हणाले होते की, भीक मागणं हा गुन्हा ठरवणारा कायदा घटनात्मक अधिकाराचं उल्लंघन आहे. याचिकेत असे म्हटले आहे, की या तरतुदींमुळे लोकांकडे अशा परिस्थितीमध्ये भीक मागून गुन्हा करणं किंवा उपासमारीनं मरणं, एवढाच पर्याय राहिल. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल या याचिकेत 2011 च्या जणगणनेचा उल्लेख केला गेला आहे. यात म्हटलं आहे, की भारतात एकूण भिकाऱ्यांची संख्या 4,13,670 इतकी आहे. मागील जणगणनेनंतर ही संख्या आणखी वाढली आहे. याचिकेत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 2018 मधील निकालाचाही उल्लेख केला आहे. यात राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत भीक मागणं आता गुन्हा नसेल असं सांगण्यात आलं आहे. काय म्हटलं आहे याचिकेत - याचिकेत असं म्हटलं गेलं आहे, की मुंबई भीक प्रतिबंधक अधिनियम, 1959 अधिन्वये भीक मागणं हा गुन्हा असल्याचं म्हटलं गेलं आहे. मात्र, घटनात्मकरुपानं पाहिल्यास हे योग्य नाही. हे घटनेनं दिलेल्या अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल या याचिकेत 2011 च्या जनगणनेचा उल्लेख करत म्हटलं आहे, की भारतात भिकाऱ्यांची एकूण संख्या 4,13,670 इतकी आहे. मात्र, मागील जनगणनेनंतर हा आकडाही वाढला आहे. याबाबत आता पाच राज्या काय उत्तर देणार हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे.
    Published by:Kiran Pharate
    First published: