नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर : काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 हटवल्यानंतर तिथली परिस्थिती तणापूर्ण आहे. राज्यात संचारबंदी असून अनेक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवलं आहे. कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. काश्मीरमधील जनजीवन सुरळीत करा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

काश्मीरमध्ये आता येण्या-जाण्यावरही बंदी घालणार का? असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयानं विचारला असून काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांना काश्मीरला जाण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारनं काश्मीरबाबत अॅफिडेविट सादर करावं. लोकांना सर्व सेवा सुविधा पुरवण्यात याव्या असंही सर्वोच्च न्यायालयानं आदेश दिले आहेत.

Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, says in Supreme Court "if requirement arises, I may visit Jammu and Kashmir" https://t.co/uiLlcRFu0X

— ANI (@ANI) September 16, 2019

राज्यातील परिस्थिती सुरळीत व्हावी असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. गरज पडली तर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई स्वत: काश्मीर दौऱ्यावर जातील असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.

The Supreme Court asked the Centre and J&K to ensure normal life is restored in Jammu and Kashmir, and to also keep in mind the national safety and security while doing so. https://t.co/ph0VfSCnk0

— ANI (@ANI) September 16, 2019

काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत आझाद यांनी त्यांच्या काश्मीरमध्ये जाण्यास परवानगी मिळावी अशी मागणी केली होती. त्यांची ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केली आहे. नबी यांनी म्हटलं होतं की, ज्या राज्यात नातेवाईक आणि कुटुंबीय राहते तिथं जाता यावं, त्यांना भेटता यावं. जम्मू काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केल्यानंतर गुलाम नबी आझाद यांनी काश्मीर दौरा करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यांना प्रशासनाने विमानतळावरून परत पाठवलं होतं.

VIDEO: भाजपची फसलेली ऑफर! पृथ्वीराज चव्हाणांनी सांगितला किस्सा

First Published: Sep 16, 2019 12:14 PM IST