Home /News /national /

कोविड-19चा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर करणार का? SCची केंद्राला विचारणा

कोविड-19चा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर करणार का? SCची केंद्राला विचारणा

शुक्रवारी देशात 3,86,452 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद झाली तर 3498 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला.

    नवी दिल्ली, 30 एप्रिल: देशातील कोरोनामुळे (Corona) निर्माण झालेल्या स्थितीवरील सुमोटो (Suo Moto) केस प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) शुक्रवारी केंद्र सरकारला लॉकडाऊनचे (Lockdown) नियोजन, आवश्यक औषधांची उपलब्धता, राज्यांना ऑक्सिजन वितरणाची स्थिती आणि लसींच्या किमती याबाबत विचारणा केली. गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने कोरोना महामारीच्या (Corona Pandemic) अनुषंगाने ऑक्सिजन पुरवठा, औषधांचा पुरवठा, तसेच सरकारी धोरणांशी संबंधित आराखडा आणि उपाययोजनांकडे लक्ष वेधले होते. तसेच देशातील कोरोना बाधितांच्या वाढत्या संख्येवरही प्रकाश टाकला होता. शुक्रवारी देशात 3,86,452 नव्या कोरोना बाधितांची नोंद झाली तर 3498 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. उशिरा का होईना फडणवीस मदतीला आले, त्यांचं स्वागत : छगन भुजबळ न्यायमुर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, एल. एन. राव आणि एस. आर. भट यांच्या खंडपीठापुढे या केसची सुनावणी झाली. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीतील 10 मुद्दे... कोविड-19चा संसर्ग रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर करणार का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. सुप्रीम कोर्टाने सर्व राज्ये, केंद्र आणि सर्व डिजीपींना ऑक्सिजन बेडस, डॉक्टरांचा तुटवडा यासंदर्भात पोस्ट करणाऱ्यांवर अफवा पसरवली म्हणून कारवाई करु नये. संकटात असलेल्या एखाद्या नागरिकाने केलेल्या अशा पोस्टवर पोलिसांनी कारवाई केल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल असं कोर्टाने म्हटलं आहे. राज्यांना ऑक्सिजन वितरण (Oxygen Supply) करताना सरकारने नेमका काय विचार केला आहे, अशी विचारणा कोर्टाने केंद्राला केली आहे. टॅंकर्स आणि सिलिंडर्सचा पुरवठा गरजू लोकांपर्यंत व्हावा, यासाठी काय उपाययोजना केल्या आहेत, असा प्रश्न न्यायमुर्ती चंद्रचूड यांनी विचारला. तसेच यावेळी ऑक्सिजनच्या अपेक्षित पुरवठ्याबाबतही कोर्टाने अधिक चौकशी केली. सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी असे नमूद केले की केंद्र, राज्ये आणि खासगी रुग्णालयांसाठी लसींच्या (Vaccine) भिन्न किमती ही बाब अत्यंत त्रासदायक आहे. कोविड लसीची किंमत केंद्र, राज्ये आणि खासगी क्षेत्रासाठी वेगवेगळी का ठेवण्यात आली याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असे कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले. VIDEO: राज्यात आणखी कठोर निर्बंध लावणार का? पाहा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय म्हणाले सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की सरकारने लसीकरणासाठी राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमाचा विचार करावा. तसेच सर्व नागरिकांना विनाशुल्क लस देण्याचाही विचार करावा. कोणत्या राज्याने किती प्रमाणात लस घ्यावी, हे खासगी उत्पादक ठरवू शकत नाहीत, असे कोर्टाने म्हटलं आहे. जे लोक अशिक्षित आहेत किंवा ज्यांना इंटरनेट (Internet) वापराविषयी माहिती नाही, अशा लोकांची लसीकरण नोंदणी केंद्र आणि राज्य सरकार कशी करणार आहे, असा सवाल देखील कोर्टाने विचारला आहे. विद्यमान कायदेशीर राजवटीत रेमेडेसिवीर (Remedesivir) पेटंट नियम थोडासा बाजूला ठेवून बांग्लादेशातून औषध आयात करता येऊ शकते. भारताने बांग्लादेशातील उत्पादकांकडून रेमेडेसिवीर उत्पादनासाठी परवाना घ्यावा, असे कोर्टाने सुनावले. कोरोनाविरुध्दच्या लढाईत डॉक्टर्स आणि नर्सेस अथक परिश्रम करीत आहेत. ते आपली परिसीमा ओलांडून काम करीत आहेत. त्यामुळे खासगी असो वा शासकीय रुग्णालयातील त्यांना अधिक मोबदला द्यावा लागेल, असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. सरकार शासकीय रुग्णालयातील बेडची उपलब्धता दर्शवू शकेल का तसेच कोरोना प्रतिबंधक लसीचे देशातील आघाडीचे उत्पादक एसआयआय (SII) आणि भारत बायोटेक (Bharat Biotech) यांना सरकारने काही अनुदान किंवा मदत दिली आहे का, अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला केली.
    First published:

    Tags: Central government, Coronavirus, Supreme court

    पुढील बातम्या