Home /News /national /

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; स्ट्रीट फूडचीही होणार होम डिलिव्हरी

केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; स्ट्रीट फूडचीही होणार होम डिलिव्हरी

कोरोना संकटामुळे लाखो स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांच्या व्यवसायात मंदी आहे. या परिस्थितीतून विक्रेत्यांना बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधी अर्थात PM SVANidhi Scheme अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालयाने, ऑनलाईन फूड ऑर्डर आणि होम डिलिव्हरी करणारी कंपनी Swiggyसोबत करार केला आहे.

पुढे वाचा ...
    नवी दिल्ली, 6 ऑक्टोबर : कोरोनाकाळात स्ट्रीट फूड खाण्यापूर्वी अनेकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं. दुसरीकडे कोरोना संकटामुळे लाखो स्ट्रीट फूड विक्रेत्यांच्या (Street Vendors) व्यवसायातही मंदी आहे. या परिस्थितीतून विक्रेत्यांना बाहेर काढण्यासाठी पंतप्रधान स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधी अर्थात पीएम स्वानिधि स्कीम (PM SVANidhi Scheme) अंतर्गत शहरी विकास मंत्रालयाने, ऑनलाईन फूड ऑर्डर आणि होम डिलिव्हरी करणारी कंपनी स्विगीसोबत (Swiggy) करार केला आहे. स्ट्रीट फूड वेंडर्सने तयार केलेल्या सामानाची होणार होम डिलीव्हरी केंद्र सरकार आणि स्विगीमध्ये झालेल्या करारानंतर, स्ट्रीट वेंडर्स खाण्या-पिण्याची ऑनलाईन ऑर्डर घेतल्यानंतर, होम डिलिव्हरी करु शकतात. त्यामुळे मंदीचा फटका बसलेल्या या व्यवसायाला मदत मिळेल. त्याशिवाय स्ट्रीट फूडचे शौकिनही घरबसल्या याचा आस्वाद घेऊ शकतील. अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदोर आणि वाराणसीमध्ये पायलट प्रोजेक्टअंतर्गत याची सुरुवात केली जाईल. सुरुवातीला या पाच शहरातील 250 वेंडर्स या पायलट प्रोग्रामशी जोडले जातील. यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचं पालनही होईल आणि दुकानांपर्यंत येण्याचा ग्राहकांचा वेळही वाचेल. स्ट्रीट वेंडर्सचा पॅन नंबर असेल आणि त्यांची एफएसएसएआयशी नोंदणी केली जाईल. पाच शहरांतील 250 स्ट्रीट वेंडर्सला प्रशिक्षण दिलं जाईल एफएसएसएआय आणि जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने नगर विकास मंत्रालय ही योजना राबवेल. परंपरागत पद्धतीने काम करणाऱ्या या स्ट्रीट वेंडर्सपुढे सर्वात मोठं आव्हान ऑनलाईन बुकिंग आणि डिलिव्हरी टेक्नोलॉजी समजणं हे आहे. ही समस्या पाहता, सर्व 250 स्ट्रीट विक्रेत्यांना ऍप वापरायचं तंत्र, मेन्यू आणि किंमतींचं डिजीटलीकरण, साफ-सफाई आणि पॅकेजिंगबाबत प्रशिक्षण दिलं जाईल. हे मॉडेल यशस्वी झाल्यास, सरकार टप्प्या-टप्प्याने याची संपूर्ण देशभरात अंमलबजावणी करेल. या स्किमअंतर्गत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्सला स्वस्त दरात वर्किंग कॅपिटल उपलब्ध करण्यात येणार आहे. वर्किंग कॅपिटल लोन पीएम स्वानिधि योजनेंतर्गत वेंडर्स 10000 रुपयांचं कर्ज वर्किंग कॅपिटल लोन म्हणून घेऊ शकतात. हे कर्ज एका वर्षात महिन्याला हप्त्यांच्या रुपात फेडावं लागेल. कर्ज वेळेत फेडल्यास, वेंडर्सच्या बँक खात्यात वार्षिक 7 टक्के सबसिडी तिमाही आधारावर जमा केली जाईल. डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 1200 रुपयांचा वार्षिक कॅशबॅक दिला जाईल. आकडेवारीनुसार 4 ऑक्टोबरपर्यंत, पीएम स्वानिधि योजनेंतर्गत 20 लाख अर्ज मिळाले आहेत. त्यापैकी 7.5 लाख अर्जांना मंजुरी मिळाली आहे, तर 2.4 लाख अर्जदारांना कर्जदेखील देण्यात आलं आहे.
    Published by:Karishma Bhurke
    First published:

    पुढील बातम्या