...म्हणून मुंबई कोर्टाचा निर्णय रद्द करा, अनिल देशमुखांच्या याचिकेतून मागणी

...म्हणून मुंबई कोर्टाचा निर्णय रद्द करा, अनिल देशमुखांच्या याचिकेतून मागणी

आपल्या याचिकेत प्रतिवादी म्हणून महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार, परमजीत सिंग आणि सीबीआयचां समावेश केला आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 06 एप्रिल : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh Resign) आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) आज याचिका दाखल करण्यात आली. यामध्ये हे महाराष्ट्र सरकारने परमवीर सिंग  (Parambir Singh) यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली असून अनिल देशमुख यांनी आपल्या याचिकेत प्रतिवादी म्हणून महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार, परमजीत सिंग आणि सीबीआयचां समावेश केला आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी वसुलीचे गंभीर आरोप केले होते. परमबीर सिंग यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तर याच प्रकरणी जयश्री पाटील यांनीही याचिका दाखल केली होती.

IPL 2021 : कोहलीची RCB यंदाही प्ले-ऑफ गाठणार नाही, या खेळाडूची भविष्यवाणी

या याचिका निकाली काढत मुंबई हायकोर्टाने अनिल देशमुख यांच्यावरील चौकशीची प्राथमिक चौकशी करावी असे आदेश दिले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. अखेर अनिल देशमुख यांनी न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्धार केला आणि दिल्ली गाठली.

पुणे तिथे काय उणे! लस घ्या आणि बाकरवडी मिळवा, चितळेंची अनोखी शक्कल

अनिल देशमुख यांनी सोमवारी रात्री उशिरा ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली होती. त्यानंतर याचिका दाखल करण्यात आली आहे.  या दोन्ही याचिकांवर लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

अनिल देशमुख यांच्या याचिकेतील प्रमुख मुद्दे

- परमवीर सिंग यांचे  पत्र हे  विना स्वाक्षरी होते यावर याचिका का स्वीकारण्यात आली.

- अनिल देशमुख यांना मुंबई  उच्च न्यायालयाने ऐकल नाही.

- अनिल  देशमुख यांना शपथपत्र देखील मांडण्याची संधी कोर्टाने दिली नाही.

- सरळ सीबीआय चौकशी ऐवजी

न्यायालयीन चौकशी तक्रार करण्याची गरज होती.

-उच्च न्यायालयाने निरीक्षक नोंदविली ती योग्य नाही

- राज्य सरकारची प्रशासकीय यंत्रणा कुचकामी आहे असे कोर्टाने म्हणने चुकीचे आहे.

- सीबीआय ला पूर्णवेळ  डायरेक्टर नाही त्यामुळे ही चौकशी योग्य करणारं की,  नाही यावर प्रश्न उपस्थित होतात.

- सीबीआय हे केंद्र सरकार अंतर्गत येते त्यामुळे

राज्य सरकारने परवानगी नसताना सीबीआय चौकशीचा  निर्णय देणं चुकीचं.

- पोलीस यंत्रणेवर विश्वास न दाखविणे हे योग्य नाही

- केंद्र सरकारने नियमांचे पालन करीत नाही त्यामुळे या मध्ये संघराज्य  संबंधाचा प्रश्न निर्माण होतो.

त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात यावा

Published by: sachin Salve
First published: April 6, 2021, 6:00 PM IST

ताज्या बातम्या