Home /News /national /

भारतातील सफाई कामगारांचे सर्वात मोठे सर्वेक्षण; 10 पैकी 6 जणांकडं बँक खातं नाही

भारतातील सफाई कामगारांचे सर्वात मोठे सर्वेक्षण; 10 पैकी 6 जणांकडं बँक खातं नाही

14 शहरांतील 9 हजार 300 स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेलं हे विश्लेषण आतापर्यंतची स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची सर्वात मोठी माहिती असल्याचे सांगितले जात आहे.

    नवी दिल्ली, 27 जानेवारी : परिसर स्वच्छ ठेवण्यासाठी कचरा गोळा करण्याचं महत्त्वाचं काम करणाऱ्या देशातील सफाई कामगारांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती चांगली नाही. 10 पैकी 6 सफाई कर्मचाऱ्यांची स्वतःची बँक खाती नाहीत. बहुतांश सफाई कामगारांना आरोग्यासाठी अपायकारक असलेल्या आणि तात्पुरत्या स्वरूपाच्या ठिकाणी किंवा टीन शेडमध्ये रहावं लागत आहे. UNDP इंडियानं (युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम इंडिया) अलीकडेच या विषयावर तपशीलवार विश्लेषण तयार केलं आहे. हे नीती (NITI) आयोगाचं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी प्रसिद्ध केलंय. 14 शहरांतील 9 हजार 300 स्वच्छता कर्मचाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेलं हे विश्लेषण आतापर्यंतचं सर्वात मोठी माहिती असल्याचं मानलं जात आहे. ही आहे कचरा वेचणाऱ्यांची स्थिती 10 पैकी 6 सफाई कामगारांचं स्वतःचं बँक खातं नाही. केवळ 21 टक्के सफाई साथीदारांना जन धन योजनेचा लाभ मिळाला आहे. तर, अधिकृत सफाई कामगारांनी सांगितलं की डिजिटल पेमेंट अजूनही त्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. आधार आणि मतदार ओळखपत्र व्यतिरिक्त, 60 ते 90 टक्के सफाई कामगारांकडे जन्म प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, रोजगार पत्रिका आदी कोणतंही औपचारिक प्रमाणपत्र नाही. 50 टक्के सफाई कर्मचाऱ्यांना त्यांची शिधापत्रिका (Ration Card) मिळाली आहे. 5 टक्‍क्‍यांहून कमी सफाई कर्मचाऱ्यांकडे स्वतःचा आरोग्य विमा आहे. बहुतेक सफाई कर्मचाऱ्यांना टीनशेड किंवा रस्त्याच्या कडेला असलेल्या तात्पुरत्या आणि अस्वच्छ निवासस्थानांमध्ये रहावं लागतं. 90 टक्के सफाई कर्मचाऱ्यांनी पिण्याचं पाणी आणि विजेचा नियमित पुरवठा होत असल्याचं म्हटलं आहे. बहुतेक सफाई कर्मचारी लाकडासारख्या इंधनावर स्वयंपाक करतात. 'कचरा वेचक किंवा सफाई कामगार हे खरोखरच अदृश्य पर्यावरणवादी आहेत आणि ते कचऱ्याच्या विल्हेवाटीत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. घन प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनातही त्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. नीती आयोग, गृहनिर्माण आणि विकास मंत्रालय आणि UNDP यांच्या सहकार्यानं समाजातील या महत्त्वाच्या घटकाच्या विकासासाठी UNDP च्या प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत बेसलाइन प्रकल्प उत्थान - Rise with Resilience च्या अंतर्गत योगदान देण्यात खूप आनंद होत आहे', असं कचरा वेचकांबाबत बोलताना अमिताभ कांत म्हणाले. उत्थान यूएनडीपी इंडिया कोविड-19 च्या काळात सरकारी योजना सफाई कामगारांपर्यंत नेण्यासाठी योजना अधिक चांगल्या, सुलभ आणि समुदायासाठी अनुकूल बनवण्यासाठी काम करते. या वर्गातील पुरुष आणि स्त्रिया दोघांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती जवळजवळ समान असल्याचं दिसून आलं. मूल्यांकनात असं आढळून आलंय की, सफाई कामगारांना त्यांचं उत्पन्न आणि व्यवसाय बदलण्याचा कोणताही मार्ग उपलब्ध नाही. यासाठी UNDP ने अनेक कल्याणकारी योजनांची शिफारस केली आहे. तत्पूर्वी, 2021 मध्ये, UNDP ने प्रथम जपानच्या दूतावासाच्या सहकार्यानं गोवा राज्यात सफाई कामगारांची सामाजिक कल्याण योजना सुरू केली होती. हे केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनांचे संचालन करणारे सरकारी विभाग आणि सफाई कामगार यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून काम करते. जपानही मदत करत आहे त्याच वेळी, जपानच्या दूतावासाचे सामाजिक आणि विकास मंत्री शिंगो मियामोटो म्हणाले की, विशेष वर्गाच्या सामाजिक उत्थानासाठी आणि प्लास्टिक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीने समाजाला सक्षम बनवण्याच्या उद्देशानं अशा उत्कृष्ट कार्याला पाठिंबा दिल्याबद्दल जपानला आनंद वाटतो. हे वाचा - एक लाख रुपये गुंतवून मिळवा 60 लाखांपर्यंतचा नफा, जाणून घ्या चंदनाच्या शेतीची संपूर्ण माहिती यूएनडीपी इंडियाच्या निवासी प्रतिनिधी सुश्री शोको नाडा म्हणाल्या की, प्लास्टिक कचऱ्याचे विल्हेवाट लावण्यात सफाई कामगार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यांच्या समोर आलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीच्या विश्लेषणाच्या भक्कम निष्कर्षांद्वारे, शहरी लोकांच्या सहकार्यानं काही संस्था आणि सरकारी विभाग यांच्यावतीनं अशा लोकांसाठी काही कार्यक्रमांची निर्मिती करण्याचा विचार आहे. ज्याचा सफाई कामगारांच्या जीवनावर खूप मोठा परिणाम होईल. हिंदुस्थान लिव्हर 300 सफाई साथीदारांना सहकार्य करेल या प्रसंगी हिंदुस्थान लिव्हरने पुढील टप्प्यातील उत्थानासाठी आपल्या सहकार्याबद्दल सांगितले आणि कंपनी दिल्ली आणि मुंबईतील 3000 सफाई कामगारांपर्यंत पोहोचणार असल्याचे सांगितले. याआधीही भारत UNDP सोबत मुंबईतील प्लास्टिक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीवर काम करत आहे. सध्या, UNDP इंडिया शाश्वत कचरा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात कॉर्पोरेट्स आणि शहरी स्थानिक संस्थांसोबत काम करत आहे. त्याद्वारे आतापर्यंत 83 हजार मेट्रिक टन प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. हे वाचा - यावेळी कोरोनाचा वार छातीवर नाही, शरीराच्या या भागांवर होतोय परिणाम; या लक्षणांकडे दुर्लक्ष नको UNDP शिफारसी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्यात याव्यात. या समाजाच्या उन्नतीसाठी आर्थिक योगदान मजबूत केले पाहिजे. सफाई साथीदारांच्या उपजीविकेसाठी अतिरिक्त कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि रोजगाराचे पर्याय वाढवले ​​पाहिजेत. - सफाई सहाय्यकांमध्ये सामाजिक सुरक्षेची बांधणी अधिक मजबूत केली पाहिजे.
    Published by:News18 Desk
    First published:

    Tags: India

    पुढील बातम्या