संसदेत या महत्त्वाच्या विधेयकाला काँग्रेसचा विरोध तर शिवसेनेचा PM मोदींना पाठिंबा

संसदेत या महत्त्वाच्या विधेयकाला काँग्रेसचा विरोध तर शिवसेनेचा PM मोदींना पाठिंबा

महाराष्ट्रात सरकार आल्यानंतर पहिल्यांदाच संसदेत शिवसेना काँग्रेसच्या विरोधात भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.

  • Share this:

पायल मेहता, नवी दिल्ली 08 डिसेंबर : संसदेत नागरिकता संशोधन विधेयकाला (Citizenship Amendment Bill) तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय काँग्रेसने जाहीर केलाय. या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी काँग्रेसच्या महत्त्वाच्या नेत्यांची बैठक सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी झाली. हे विधेयक घटनाविरोधी असून काँग्रेस त्याला जोरदार विरोध करेल असं विरोधी पक्ष नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी बैठकीनंतर सांगितलं. मात्र महाराष्ट्रातल्या राजकीय घटनांमुळे एनडीएतून बाहेर पडलेली शिवसेना या विधेयकावरून मोदी सरकारला पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय. हे विधेयक घुसखोरांच्या विरोधात असून त्याला शिवसेना पाठिंबा देणार आहे. याचं राजकारण केलं जावू नये असं शिवसेनेचं मत आहे. महाराष्ट्रात सरकार आल्यानंतर पहिल्यांदाच संसदेत शिवसेना काँग्रेसच्या विरोधात भूमिका घेण्याची शक्यता आहे.

मुंबई महापालिकेत शिवसेनेला धक्का देण्यासाठी भाजपचा 'मेगा प्लान'

महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत एकत्र येताना संसदेतही मोदी सरकारविरोधात एकत्र भूमिका घेण्याचं शिवसेनेनं मान्य केल्याचं बोललं जात होतं. मात्र आता काही दिवसांमध्येच शिवसेना आणि काँग्रेस लोकसभेत वेगवेगळ्या भूमिका घेणार असल्याचं दिसणार आहे. शिवसेनेने कायम कडव्या हिंदुत्वाची आणि घुसखोरांविरोधात अतिशय कडक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीत शिवसेना कुठली भूमिका घेते याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं होतं.

नरेंद्र मोदींना पर्याय आहे का? शरद पवारांनी दिलं हे उत्तर!

हे विधेयक मंजूर झालं तर 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात शेजारच्या देशांमधून आलेल्या हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी, आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्यकांना भारताचं नागरिकत्व मिळणार आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणीस्तान, श्रीलंका आणि इतर देशांमधून धार्मिक छळामुळे त्या देशांमधल्या अल्पसंख्यक नागरिकांनी भारतात आश्रय घेतला आहे. त्यांना नागरिकत्व मिळावं अशी मागणी गेली कित्येक वर्ष करण्यात येतेय.

हे सगळे नागरिक देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये निर्वासित छावण्यांमध्ये राहत आहेत. ते भारताचे नागरिक नसल्याने त्यांना कुठलेही अधिकार मिळत नाहीत. त्यामुळे अशा नागरिकांना नागरिकत्व मिळावं या हेतूनं हे विधेयक आणलं जातय.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 8, 2019 08:19 PM IST

ताज्या बातम्या