नवी दिल्ली15 जानेवारी : खुल्या गटातल्या आर्थिक दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याचा निर्णय 2019 च्या शैक्षणिक वर्षापासून सर्व सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये अंमलात येणार असल्याची घोषणा केद्रींय मनुष्यबळ मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केलीय. सरकार त्या दृष्टीने काम करत असल्याची माहीतीही त्यांनी दिली.
सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ शिक्षकांनाही मिळणार असल्याची घोषणाही मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केली आहे. त्यासाठी केद्र सरकारने 1241.78 कोटींची तरतूद केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा 29 हजार 264 शिक्षकांना मिळाणार लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातल्या साडेतीन लाख शिक्षकांनाही त्याचा फायदा मिळणार आहे.
Union Human Resource Development Minister, Prakash Javadekar: 10% reservation quota for economically-weaker sections will be implemented in all educational institutions from the academic year 2019. pic.twitter.com/9FJFEAxbqC
— ANI (@ANI) January 15, 2019
केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनाही 7वा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय लवकरच घेण्याची शक्यता आहे. निवडणुका जवळ आल्याने त्यावर तातडीने निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सरकारने हा निर्णय घेतला तर 68 लाख कर्मचाऱ्यांना त्याचा थेट फायदा होणार आहे.
अर्थमंत्रालयात यावर तयारी सुरू आहे. आकडेमोडीत अधिकारी व्यस्त आहेत. हा निर्णय घेतल्यानंतर सरकारवर किती हजार कोटींचा बोजा पडणार याचा आढावा घेण्यात येत आहे.
Central govt has approved proposal to extend the 7th Central Pay Commission to the teachers and other academic staff of the state govt/ govt aided degree level technical institution in the country, which will have additional Central Govt liability of Rs 1241.78 crore. pic.twitter.com/c0R2Ejditc
— ANI (@ANI) January 15, 2019
हा निर्णय झाला तर 18 हजार किमान वेतन असणाऱ्यांचं वेतन वाढून 21 हजार रुपये होणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून हा आयोग तातडीने लागू करावा अशी मागणी होत होती. आता निवडणुकीच्या तोंडावर हा प्रश्न प्रलंबित ठेवला तर त्याचा फटका सरकारला बसू शकतो.
राज्य सरकारनेही लागू केला सातवा वेतन आयोग
डिसेंबर महिन्यात राज्य सरकारनेही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णयाला मंजूरी दिली होती. साधारणपणे 23% वेतनवाढ मिळणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. 17 लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी आणि 7 लाखांपेक्षा जास्त पेन्शन धारकांना याचा लाभ होणार आहे. या सगळ्यामुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी 24 हजार 485 कोटींचा बोजा पडणार आहे.
नवीन वर्षापासून सातवा वेतन आयोग लागू व्हावा, केंद्र सरकारप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा असावा आणि सेवानिवृत्तीची मर्यादा वाढवून 60 वर्षं करण्यात यावी तसंच रिक्त पदं तातडीनं भरण्यात यावीत अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अधिकारी महासंघाने केली होती. सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्य कर्मचाऱ्यांना घसघशीत 23% वेतनवाढ मिळणार आहे.
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा
