काही कमीजास्त झालं तर मिळेल नुकसान भरपाई? कोरोना लस बनवणाऱ्या कंपन्यांबाबत सरकार घेणार मोठा निर्णय

नवी दिल्ली, 15 जानेवारी : सध्या केंद्र सरकार (central government) एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या प्रस्तावावर विचार करते आहे. लस (vaccine) विकसित करणाऱ्या कंपन्यांबाबत हा निर्णय असणार आहे.

लस विकसित करणाऱ्या कंपन्याना देण्यात येणारी नुकसानभरपाईची रक्कम (indemnity) न वाढवण्याचा हा प्रस्ताव आहे. कोव्हॅक्सिन (Covaxin) आणि कोव्हीशील्डचे (Covishield) डोस बनवण्यासाठी या कंपन्यांनी आणीबाणीच्या तत्वावर परवानग्या घेतल्या होत्या.

सीरम इन्स्टिट्यूट (Serum institute) आणि भारत बायोटेक (Bharat Biotech) या दोन्ही कंपन्या नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार असतील असे न्यूज 18 ला विश्वसनीय सूत्रांकडून कळाले आहे.

खरेदी करार सांगतो, की कुठल्याही प्रकारच्या विरोधी बाबींसाठी, नुकसानासाठी CDSCO/Drugs अर्थात ड्रग्ज आणि कॉस्मॅटिक ऍक्ट/डीसीजीआय पॉलिसी एप्रुव्हलनुसार कंपनी जबाबदार असेल. काही गंभीर प्रसंग घडल्यास कंपन्यांनी सरकारला कळवणे अपेक्षित आहे. बीबीआयएलच्या करारात हे नमूद केलेले आहे. खरेदी करारात हे स्पष्टपणे सांगितलेले आढळते.

एका उच्चपदस्थ सूत्रानं न्यूज 18 ला सांगितलं, की नुकसानभरपाईची रक्कम वाढण्याचा काही प्रश्नच नव्हता. ही शंका खासकरून भारत सरकारच्या फायजरबरोबर झालेल्या चर्चांसंबंधानं होती. फायजरनं युकेमध्ये (UK) त्यांना ज्याप्रकारची नुकसानभरपाई मिळाली तशीच ती भारतातही दिली जावी याचा आग्रह धरला होता.

सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ आदर पुनावाला (Adar Poonawalla) म्हणाले, की लस विकसित करणाऱ्यांना सर्व खटल्यांसाठीची नुकसानभरपाई सरकारकडून मिळावी असं कंपनीला अपेक्षित आहे. जेव्हा निरर्थक दावे केले जातात आणि त्यांना प्रमाणाबाहेर महत्त्व दिलं जातं तेव्हा केवळ लसीकरणाला विरोध करणाऱ्यांचाच नाही तर सामान्य जनतेचाही आत्मविश्वास खालावतो.

Bharat Biotech आणि Serum दोघांनीही हा मुद्दा अनेकदा लावून धरला आहे, की लस अपवादात्मक परिस्थितीत विकसित केली जाते आहे. अशावेळी निदान याबाबततरी लस निर्मिती कंपन्यांना दिलासा हवा आहे. मात्र शासनानं याबाबत काही दिलासा देणारं पाऊल उचललं नाही.