Home /News /national /

Ration Card Rule : स्वस्त धान्य दुकानात आता मापात पाप नाही, सरकारने लागू केला नवा नियम

Ration Card Rule : स्वस्त धान्य दुकानात आता मापात पाप नाही, सरकारने लागू केला नवा नियम

 या नियमाचा फायदा ग्राहकांना होणार असून त्याद्वारे धान्य घोटाळ्याला चाप बसू शकेल.

या नियमाचा फायदा ग्राहकांना होणार असून त्याद्वारे धान्य घोटाळ्याला चाप बसू शकेल.

या नियमाचा फायदा ग्राहकांना होणार असून त्याद्वारे धान्य घोटाळ्याला चाप बसू शकेल.

    नवी दिल्ली, 14 मे : स्वस्त धान्य दुकान अर्थात रेशन दुकानांचा लाभ घेणारा मोठा वर्ग समाजात आहे. त्यांच्यासाठी सरकार रेशनविषयक (Rationing) अनेक नवे नियम लागू करत असतं. अनेक नैसर्गिक आपत्तींमध्ये, कोविडसारख्या साथरोगांमुळे उद्भवलेल्या बिकट परिस्थितीत रेशन दुकानांमुळे अनेकांना फायदा झाला आहे. काही ठिकाणी मात्र स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये घोटाळे झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारने स्वस्त धान्य दुकानदारांना एक नियम लागू केला आहे. या नियमाचा फायदा ग्राहकांना होणार असून त्याद्वारे धान्य घोटाळ्याला चाप बसू शकेल. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियमाअंतर्गत आता स्वस्त धान्य दुकानात इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणं इलेक्ट्रॉनिक वजनकाट्यांसोबत जोडणं सक्तीचं केलं आहे. ग्राहकांना ठरवून दिलेल्या प्रमाणातच धान्य मिळावं, यासाठी सरकारनं हे पाऊल उचललं आहे. त्याचसोबत दुकानांमधल्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता (Transparency) यावी व घोटाळ्यांना आळा बसावा हाही एक उद्देश आहे, असं वृत्त 'झी न्यूज हिंदी'ने दिले आहे. (Uddhav thackeray :..तर हा महाराष्ट्र जो पेटेल, उद्धव ठाकरेंचा भाजपला इशारा) ईपीओएस (EPOS) उपकरणांचा वापर करून धान्य देणाऱ्या राज्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 17 रुपये प्रतिक्विंटल अशा अतिरिक्त नफ्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यासाठी खाद्य सुरक्षा 2015 च्या उपनियम (2) मधल्या नियम 7 मध्ये सुधारणा करण्यात आली, असं एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितलं. सरकारच्या या नियमाअंतर्गत पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइसच्या खरेदीसाठी आणि त्याच्या देखभालीसाठी वेगळा निधी देण्यात येणार आहे. विशिष्ट वर्गासाठी असलेल्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या कारभारात पारदर्शकता आणल्यामुळे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमाच्या कलम 12 च्या अंतर्गत खाद्यपदार्थांच्या वजनप्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी यामुळे मदत होणार आहे. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमानुसार सरकार, देशातल्या 80 कोटी नागरिकांना एका व्यक्तीमागे दर महिना पाच किलो गहू आणि तांदूळ 2 ते 3 रुपये किलो दराने देते. (14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला उचलून नेऊन सामूहिक बलात्कार, जळगाव हादरलं) दारिद्र्य रेषेखालच्या नागरिकांना स्वस्तात धान्य मिळावं, यासाठी रेशन दुकान महत्त्वाचं आहे. दारिद्र्यरेषेच्या वर असणाऱ्या नागरिकांना पांढरं रेशनकार्ड मिळतं, तर दारिद्र्य रेषेखालच्या नागरिकांना केशरी, हिरवं, पिवळं व निळं या रंगांचं रेशनकार्ड वितरित केलं जातं. त्यासाठीचे नियम वेगवेगळे आहेत. अनेकदा स्वस्त धान्य दुकानदार ग्राहकांना धान्य देताना घोटाळा करतात. त्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना त्याचा योग्य लाभ मिळत नाही. सरकारच्या या नियमामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, अशी आशा ग्राहकांनी बाळगायला हरकत नाही. सरकारी पातळीवर असे अनेक कायदे केले जातात. त्यांचा प्रत्यक्ष कामकाजात वापर किती केला जातो व त्यामुळे नागरिकांना लाभ किती होतो हे आपण जाणतोच. त्यामुळे स्वस्त धान्य दुकानांच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा हा नियम प्रत्यक्षात किती फायदेशीर ठरतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
    First published:

    पुढील बातम्या