समलैंगिकता गुन्हा ठरवणाऱ्या कलम ३७७ चा होणार पुनर्विचार !

समलैंगिकता गुन्हा ठरवणाऱ्या कलम ३७७ चा होणार पुनर्विचार !

समाजातील एक घटक किंवा व्यक्ती नेहमी भीतीच्या सावटाखाली वावरु शकत नाही, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं

  • Share this:

08 जानेवारी : देशातील समलैंगिकतेच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या समाजसेवी संस्थांच्या लढ्याला यश मिळालंय. समलैंगिक संबंधांना फौजदारी गुन्हा ठरवणाऱ्या भारतीय दंड विधानातील कलम ३७७ बाबत सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोर्टाच्या घटना पीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले आहे.

प्रौढ आणि सज्ञान व्यक्तींमधील परस्परसंमतीने असलेले समलैंगिक संबंध वैध ठरवणारा दिल्ली हायकोर्टाचा २००९ मधील निर्णय सुप्रीम कोर्टाने डिसेंबर २०१३ मध्ये रद्दबातल ठरवला होता. समलिंगी संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हाच असून त्यासाठी जन्मठेपेची तरतूद कायम असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना म्हटले होते. ३७७ हे कलम काढून टाकण्याचे अधिकार संसदेला आहेत, पण ते रद्द होत नाही तोपर्यंत समलैंगिक संबंध हा गुन्हाच आहे, असं कोर्टानं म्हटलं होतं.

डिसेंबर २०१३ मधील या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल झाल्या होत्या. एलजीबीटी कम्यूनिटीतील पाच जणांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने आमच्या लैंगिक दृष्टीकोनाला गुन्हा ठरवल्याने आम्ही रोज भीतीच्या सावटात जीवन जगत आहोत, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सोमवारी या याचिकांवर निकाल दिला. डिसेंबर २०१३ मधील निर्णयाबाबत पुनर्विचार करू, असं स्पष्ट करत खंडपीठाने हे प्रकरण घटना पीठाकडे वर्ग केलंय. समाजातील एक घटक किंवा व्यक्ती नेहमी भीतीच्या सावटाखाली वावरु शकत नाही, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलंय. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारकडूनही उत्तर मागवले आहेत. ऑगस्ट २०१७ मध्ये दिलेल्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा दाखलाही सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना दिला आहे.

First published: January 8, 2018, 4:07 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading