अशीही गांधीगिरी, संसद भवनाबाहेर रात्रभर 8 खासदारांचा ठिय्या; अजूनही आंदोलन सुरूच

नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर : राज्यसभेत शेती विधेयक सादर करताना गोंधळ घातल्याप्रकरणी  निलंबित करण्यात आलेल्या 8 ही खासदारांनी रात्रभर संसद भवनाच्या परिसरात असलेल्या महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यास पुढे धरणे प्रदर्शन केले. शेती विधेयकाला विरोध केल्यामुळे राज्यसभेतून निलंबित करण्याच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले आहे.

राज्यसभा सदस्य राजीव  सातव यांच्यासह काँग्रेसचे तीन, डाव्या पक्षाचे दोन, तृणमूल काँग्रेसचे दोन आणि आम आदमी पक्षाचे एक खासदार रात्रभर संसद परिसरात प्रदर्शन करीत होते.

आज पहाटेचे खुद्द राजीव सातव यांनी ट्वीट करून आंदोलनाचा फोटो शेअर केला. सर्व खासदार अजूनही आंदोलन करत असल्याचे पहायला मिळत आहे. या सर्व खासदारांनी संसदेच्या परिसरात रात्र काढली.

संसद में लोकतंत्र की हत्या का प्रयास और मोदी सरकार की किसान विरोधी तानाशाही मानसिकता के विरुद्ध सुबह के 5 बजे के बाद भी संसद भवन परिसर में प्रदर्शन जारी है।

हमारा विरोध जारी रहेगा।#BJPKilledDemocracy pic.twitter.com/H14OQ4zgA2

— Rajeev Satav (@SATAVRAJEEV) September 22, 2020

राज्यसभेत शेती विधेयकाच्या चर्चेच्या वेळी राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला होता. त्या गदारोळाला जबाबदार असल्याच्या कारणावरून विविध पक्षांच्या 8 खासदारांना 7 दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. त्या विरोधात हे खासदार संसदेच्या आवारातच निलंबनाला बसले आहेत. महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ या खासदारांनी निलंबन झाल्यापासून ठिय्या ठोकला होता.

डेरेक ओब्रायन, दोला सेन (तृणमूल), राजीव सातव, रिपून बोरा, सईद नासीर हुसेन (काँग्रेस), संजय सिंह (आप), के.के. रागेश, इल्लामारम करीम (CPI-M) या आठ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

ही कारवाई म्हणजे, मुस्कटदाबी असल्याची टीका या खासदारांनी केला. सरकार आवज दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही या खासदारांनी केला आहे.

काय होतोय विधेयकाला विरोध?

या विधेयकाला देशभरातून मोठा विरोध होण्याचं मुख्य कारण म्हणजे, हा नवीन कायदा लागू झाल्यास कृषी क्षेत्र भांडवलदारांच्या हातात जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होणार, हमीभावाती पद्धत देखील संपुष्टात येईल. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळणार नसल्याची भीती देखील  व्यक्त केली जात आहे.

त्याचबरोबर कमिशन एजंटचं कमिशन बुडणार असल्याची भीती एजंटांनी व्यक्त केली आहे. पंजाबमध्ये जवळपास 12 लाख शेतकरी कुटुंब असून सर्वांनाच याचा फटका बसणार आहे. नव्या कृषी विधेयकाविरोधात प्रामुख्याने तीन राज्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यात पंजाबचा समावेश आहे.