मराठी बातम्या /बातम्या /देश /

RTI खुलासा, मनमोहन सिंग यांच्या काळात केले होते 9 हजार फोन टॅप!

RTI खुलासा, मनमोहन सिंग यांच्या काळात केले होते 9 हजार फोन टॅप!

सरकारकडून दर महिन्याला 7 हजार 500 ते 9 हजार फोन कॉल्स आणि 300 ते 500 ई-मेल्सची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

सरकारकडून दर महिन्याला 7 हजार 500 ते 9 हजार फोन कॉल्स आणि 300 ते 500 ई-मेल्सची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

सरकारकडून दर महिन्याला 7 हजार 500 ते 9 हजार फोन कॉल्स आणि 300 ते 500 ई-मेल्सची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

नवी दिल्ली, 22 डिसेंबर : घरातील खासगी काॅप्युटर आणि दूरसंचार यंत्रणांवरील डेटातपासणीचा अधिकार राष्ट्रीय तपास संस्थांना देण्याच्या मुद्दायावरून केंद्रीतील मोदी सरकावर मोठी टीकेची झोड उठली आहे. पण आता यूपीए सरकारच्या काळात महिन्याला 9 हजार फोन टॅप करण्यात आले होते अशी माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

प्रसेनजीत मंडल यांनी ही बाब माहिती अधिकारांतर्गत मागितली होती. त्यानंतर गृहमंत्रालयाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. 2013 मध्ये प्रत्येक महिन्याला 7.5 ते 9 हजार फोन आणि 300 ते 500 ई-मेल अकाऊंट्सची तपासणी सरकारच्या आदेशावरून झाल्याचं माहिती अधिकारातून उघड झालं आहे.

मंडल यांच्या अर्जावर 6 ऑगस्ट 2013 रोजी उत्तर देण्यात आले असून त्यात, सरकारकडून दर महिन्याला 7 हजार 500 ते 9 हजार फोन कॉल्स आणि 300 ते 500 ई-मेल्सची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात येतात, असं उत्तरात नमूद करण्यात आलं आहे.

दूरसंचार कायद्यान्वये अनेक तपास यंत्रणांना फोन कॉल्स आणि ई-मेल तपासण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत, असंही एका माहिती अर्जावरील उत्तरात सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं.

आयबी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, ईडी, सीबीडीटी, डायरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, सीबीआय, एनआयए, रिसर्च अँड अॅनलिसिस विंग, डायरेक्टोरेट ऑफ सिग्नल इंटिलिजन्स आणि दिल्ली पोलीस आयुक्त यांना हे तपासणीचे अधिकार असल्याचंही या अर्जात सांगण्यात आलं आहे.

मोदी सरकारनेही घेतला फोन आणि मोबाईलवर नजर ठेवण्याचा निर्णय

केंद्र सरकारनं तमाम नागरिकांवर हेरगिरी करण्याचा अधिकार 10 सरकारी यंत्रणांना दिला आहे. कोणत्याही नागरिकाचा फोन कॉल टॅप करणं, फोनमधील इतर डेटा आणि कॉम्प्युटरमधील माहिती गोळा करणं हे आता सरकारी यंत्रणांना सहज शक्य होणार आहे.

गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, देशातील 10 सुरक्षा यंत्रणा नागरिकांच्या कंप्युटरमधील कोणताही डेटा पाहू शकते. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी आणि एमआयएमनं कडाडून विरोध केला आहे. प्रत्येक नागरिकावर नजर ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी केला आहे.

==================================

First published:

Tags: Intercepted, Phone callse mails, RTI, UPA Government